भाजपच्या 40 नगरसेवकांचे पद धोक्यात ?

ओबीसी आरक्षणामुळे नागपुरात 40 जण अपात्र ठरण्याची शक्यता
नागपूर ः राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल महायुतीसाठी समाधानकारक ठरत असतानाच, एका महत्त्वाच्या महानगरपालिकेत सत्तेच्या स्थैर्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुंबईसह अनेक महापालिकांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने सत्ता स्थापन केली असली, तरी नागपूर महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या तब्बल 40 नगरसेवकांचे भवितव्य ओबीसी आरक्षणामुळे सध्या टांगणीला लागले आहे. पुढील 48 तासांत या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, अशी चर्चा असून, तसे घडल्यास नागपूरच्या राजकारणात मोठा उलथापालथीचा प्रसंग उद्भवू शकतो.
नागपूर महानगरपालिकेसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान झाले, तर 16 जानेवारीला निकाल जाहीर झाले. 151 जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपने 102 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. काँग्रेसने 35 जागांवर समाधान मानले, तर एमआयएम, मुस्लीम लीग, ठाकरे गट, अजित पवार गट आणि बसपा यांनी मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळवले. या निकालांनंतर नागपुरात भाजपची सत्ता जवळपास निश्‍चित मानली जात असतानाच, आता कायदेशीर पेचामुळे सत्तासमीकरण ढवळून निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वादाचे केंद्रबिंदू म्हणजे ओबीसी आरक्षण. नागपूर महानगरपालिकेत ओबीसी प्रवर्गातून 40 नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, एकूण आरक्षणाची टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निवडी घटनात्मक चौकटीत बसतात की नाही, यावर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. हा मुद्दा न्यायालयीन कसोटीवर टिकतो का, यावरच या नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, असा निर्णय झाल्यास त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटू शकतात. राज्यातील अनेक नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षणावर नव्याने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. परिणामी, प्रशासकीय यंत्रणेला मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, तसेच राजकीय अस्थिरतेलाही खतपाणी मिळू शकते. मात्र, दुसरीकडे काही तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने आणि संभाव्य प्रशासकीय गुंतागुंत लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालय या निवडणुकांना अपवादात्मक वैधता देऊ शकते. मात्र, भविष्यातील निवडणुकांसाठी आरक्षणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे कडक निर्देश दिले जाऊ शकतात. एकंदरीत, 21 जानेवारीचा निर्णय केवळ नागपूरमधील 40 नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य ठरवणारा नसून, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोरणाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुढील काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

उद्या ठरणार या नगरसेवकांचे भवितव्य
2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती. त्या निर्णयानुसार, एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश आहे. जर या निर्णयाची थेट अंमलबजावणी करण्यात आली, तर नागपूरसह इतर काही महानगरपालिकांमधील आरक्षणाच्या आधारे निवडून आलेल्या जागांवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रश्‍न केवळ एका शहरापुरता मर्यादित न राहता, राज्यव्यापी स्वरूप धारण करू शकतो. या प्रकरणी 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने जर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे मान्य केले, तर संबंधित 40 जागांवर पोटनिवडणुका घ्याव्या लागू शकतात. अशा परिस्थितीत भाजपचे संख्याबळ घटण्याची शक्यता आहे.