श्रीलंकेतील अराजकता

निसर्ग सौंदर्याने नटलेला श्रीलंका आज अराजकतेच्या खाईत लोटला गेला आहे. आजमितीस श्रीलंकेत अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई, राक्षसी पातळीवर पोहचलेली महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, राज्यकर्त्यांनी दिलेले राजीनामे यामुळे श्रीलंकेने आपली सर्वच बाजूने, राजकीय, आर्थिक, कायदा व सुव्यवस्थेची अशा सर्वच बाजूने कोंडी करून घेतली आहे. जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था आज डबघाईला आल्या आहेत. त्यात आशिया खंडातील अनेक देशांचा समावेश आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ या देशांच्या अर्थव्यवस्था पार कोलमोडली आहे. त्यात श्रीलंकेमध्ये राजकीय स्थिरता नसल्यामुळे हा देश या अराजकतेतून लवकर सावरेल अशी चिन्हे नाहीत. मात्र श्रीलंकेच्या या अवस्थेला हा देश, आणि या देशाची धोरणे जबाबदार आहेत. श्रीलंकेतील नागरिक आज शेवटच्या क्षणी रस्त्यावर येत आहेत, राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी घुसून निदर्शने करत आहेत, मात्र याच नागरिकांनी जेव्हा श्रीलंकेचे राज्यकर्त्यांची धोरणे चुकत होती, त्यावेळी जर रस्त्यावर आली असती, तर आज ही वेळ आली नसती. श्रीलंकेत जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहे. तांदूळ 500-600 रुपये किलो तर सफरचंद 1600 रुपये किलो मिळतो आहे. मात्र या बाबीमागे श्रीलंकेचे चुकलेले धोरण जबाबदार आहे. श्रीलंकेने चीनकडून अवाढव्य कर्ज घेतल्यामुळे हा देश कर्जाच्या विळख्यात ओढला गेला. त्यातच आलेला कोरोना. यामुळे संपूर्ण पर्यटन बंद पडल्यामुळे या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमोडली. आणि सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे श्रीलंकेने सेंद्रीय शेतीचा केलेला प्रयोग. या देशाने रासायनिक खते वापरण्यावर कायद्याने बंदी घातली. त्यामुळे सेंद्रीय पद्धतीने उत्पादन कमी झाले, आणि श्रीलंका रसातळाला गेला. श्रीलंकेतील सध्याची अराजकता ही गेल्या काही वर्षांतील एका मागोमाग एक आलेल्या सरकारांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे परिणाम आहे. पण असे असले तरीही 2019 च्या निवडणुकीत गोटाबाया यांनी चुकीच्या वेळी केलेल्या कर कपातीचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यानंतर कोविड-19 साथीची महामारी आली जी आर्थिक उदरनिर्वाहासाठी पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रासाठी तसेच परकीय चलन मिळवणार्‍या सर्वात मोठ्या देशांसाठी आपत्तीजनक ठरली. परकीय चलन साठा घसरत गेल्याने, श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती अधिकच डळमळीत झाली. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने 2021 मध्ये रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्याचा कृषी उत्पादनावर घातक परिणाम झाला. श्रीलंकेचा रुपया घसरल्याने, अन्न, इंधन आणि वैद्यकीय पुरवठा यासारख्या मूलभूत वस्तूंची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. प्रशासनाने या सर्वांकडे काणाडोळा केल्यामुळे परिस्थिती पुढे हताश झालेल्या लोकांकडे रस्त्यावर उतरून या भीषण परिस्थितीला प्रतिसाद देण्याशिवाय दूसरा पर्याय राहिला नाही. ही परिस्थिती सावरता आली असती, मात्र श्रीलंकेच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला, तर दुसरे अध्यक्ष गोटाबाया यांनी पळ काढला. हंगामी अध्यक्षाला जनतेनी नाकारले. देशाच्या अधिकृत टीव्ही केंद्रात लोक घुसलेत आणि त्यांनी बाकीचे सारे कार्यक्रम बंद पाडून केवळ आंदोलनच टीव्हीवर दाखवले जाईल असे जाहीर केले. पंतप्रधानाच्या घरासमोर हजारो माणसे जमली. ही अराजकता शमविण्यासाठी श्रीलंकेत पुन्हा-पुन्हा आणीबाणी लादावी लागली. तरी परिस्थिती नियंत्रणांत येईना. कारण जनतेला काम नसेल तर चालेल, इतर सोयी-सुविधा उशीरा मिळाल्या तरी चालेल, मात्र त्यांना दोन वेळचे जेवण मिळू नये, यासाठी त्यांचा हा संघर्ष सुरु आहेे. श्रीलंकेतील लोकांमध्ये राजपक्षे घराण्याबद्दल अतोनात राग भरला आहे. या रागातून गोटाबाया देखील सुटले नाहीत. त्यामुळे त्यांना पळ काढावा लागला. परंतु राजकीय नेतृत्वाने त्वरीत कृती न केल्यास अराजकतेकडे वेगाने सरकणार्‍या आपल्या संघर्षग्रस्त राष्ट्राच्या विस्कळीत राजकारणात गुंतल्यामुळे त्यांच्याकडे खूप कमी पर्याय शिल्लक आहेत.