क्रिप्टोकरन्सीवर वित्तमंत्र्यांचा प्रहार!

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्यांदाच डिजिटल चलन म्हणजे क्रिप्टोकरेंसी यावर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया चा विरोध असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रिप्टो करेंसी सारख्या चलनावर देखील भारत सरकारने कर आकारणी लावलेली होती; परंतु, आता प्रत्यक्षात क्रिप्टोकरेन्सी ही देशाच्या एकूणच आर्थिक व्यवस्थेला नुकसान पोहोचवणारी असल्याचे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे मत असल्याचे निर्मला सीताराम यांनी आज कबूल केले. त्यांच्या मते रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि क्रिप्टो करन्सी ला प्रतिबंधित करावे, अशी इच्छा बाळगली असून सरकारला त्या संबंधात त्यांनी सूचनाही केलेली आहे. आरबीआयच्या मते या संदर्भात एक वैधानिक समिती गठीत करावी आणि यासंदर्भातला अभ्यास करूनच यावर धोरणे घेण्याच्या संदर्भात भूमिका घ्यावी, असेही रिझर्व बँकेने आपल्या शिफारसीत म्हटल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर क्रिप्टोकरेंसी विपरीत परिणाम करीत असल्याचेही, रिझर्व बँकेने आपल्या अहवालात म्हटल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. आरबीआय ने देखील प्रथमच क्रिप्टो करेन्सी ही देशाची चलन व्यवस्था नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे; कारण कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा पाठिंबा असल्याशिवाय कोणतेही चलन अधिकृत ठरू शकत नाही, हे पाहता भारतीय रिझर्व बँकेने क्रिप्टोकरेन्सीला केलेला विरोध म्हणजेच क्रिप्टो करन्सी चलन व्यवस्था बनू शकत नाही हे देखील स्पष्ट आहे. जगभरात कोणत्याही देशात क्रिप्टो करन्सी ही व्यवस्था चालू असली तरीही क्रिप्टो करेन्सीला वैधानिक दृष्ट्या कोणत्याही देशाची मान्यता मिळालेली दिसत नाही त्याचप्रमाणे क्रिप्टोकरेंसी ही चलनविषयक व्यवस्था ठरवू शकत नसल्याचेही यावेळी त्या म्हणाल्या. कारण कोणतेही चलन हे खूप मोठ्या प्रमाणात रिटर्न देत असले तरी त्या संदर्भातला वैधानिक आणि चलनविषयक दृष्टिकोन किंवा भूमिका नेमकी काय आहे हे जोपर्यंत अधिकृतरित्या एखाद्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून ठरत नाही, तोपर्यंत त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. चलन व्यवस्था याला देशाच्या भौगोलिक सीमांची ही मर्यादा असते. या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न ब्रिटनने केल्यानंतर ब्रेक्झिट मधून ब्रिटनची झालेली एक्झिट ही देखील युरो डॉलरच्या संदर्भात उभा राहिलेल्या संघर्षातूनच झाली. कोणतेही देशाचे अधिकृत चलन हे त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने ठरवलेल्या चलनविषयक धोरणाचा भाग असते. त्या चलनाचा जागतिक परिमाणात डॉलरशी संबंध असतो. तो तुलनात्मक असल्यामुळे त्या देशाच्या चलनाला डॉलरचा नेमका भाव काय, हे देखील त्यावरून ठरते. सध्या भारतीय रुपयाचे मूल्य हे डॉलरच्या तुलनेत दिवसेंदिवस घसरत असल्यामुळे, यासंदर्भात प्रथमच देशाच्या वित्तमंत्री यांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे. जगातल्या अनेक भांडवलदारांना असे वाटते आहे की क्रिप्टोकरेंसी सारखे चलन हे जगभरातल्या प्रत्येक देशात मान्य व्हावे, परंतु अशाप्रकारे जर कोणत्याही डिजिटल चलनाला देशाच्या अधिकृत चलन व्यवस्थेने मान्यता दिली तर त्या चलन व्यवस्थेचा देशाच्या मुळ चलनविषयक व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. जगभरातल्या वैधानिक व्यवस्थांनी अशा प्रकारच्या चलन व्यवस्थेला नियंत्रित करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा, कोणत्याही देशाच्या चलन व्यवस्थेवर याचे विपरीत परिणाम होण्याचे धोके नाकारता येत नाही. अर्थात भारतीय रिझर्व बँकेने या संदर्भात नेहमी सतर्कता आणि सावधानता वाढली आहे क्रिप्टो करेंसीचे धारक आणि व्यापारी यांच्यावर भारतात रिझर्व बँकेची २०१३ पासूनच नजर आहे. रिझर्व बँकेने यासंदर्भातले जे धोके 2013 पासून आपल्या निरीक्षणात नोंदवले आहेत, त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतली शक्ती, वित्तीय कारभार आणि वैधानिक ग्राहक यांचे संरक्षण हे चलनविषयक धोरणांमध्ये रिझर्व बँकेसाठी फार महत्त्वाचे आहे. परंतु, क्रिप्टोकरेंसीत यासारखा प्रकार कुठेही योग्य ठरत नसल्याचे रिझर्व बँकेचे निरीक्षण आहे