सत्ताधारी जातवर्गाची अघोषित युती ; बाकी जातवर्ग केवळ हातच्याला !

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिवार संवाद यात्रेचा समारोप कोल्हापूर येथे संकल्प सभेतून करण्यात आला. यावेळी बोलताना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी वर्तमान केंद्र सरकारकडून तपास यंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर याचा विचार करून, भविष्यात आम्ही त्याचा बदला घेऊ, असे थेट जाहीर वक्तव्य त्यांनी केले आहे. मात्र याच संकल्प सभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीतील नंबर दोनचे नेते ज्यांना म्हणता येईल, असे अजित पवार यांनी विचारपीठावरून पुन्हा एकदा अमोल मिटकरी यांना सज्जड दम देण्याचेच वक्तव्य केले आहे. अर्थात हा जाहीरपणे बोलण्याचा भाग असला तरीही तो एक रणनीतीचा ही भाग असू शकतो; परंतु, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तपास यंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर यामागे वैदिक विचारशक्ती आहे, हे शरद पवार किंवा अजित पवार यांना माहीत नाही असे नाही! त्यामुळे अमोल मिटकरी यांच्या वक्तव्यातून जो सांस्कृतिक वाद महाराष्ट्रात उभा राहिला त्या सांस्कृतीक वादात त्यांनी अमोल मिटकरींची साथच दिली पाहिजे, याचे भान त्यांना राहिलेले दिसत नाही. राजकीय सत्ता ही कधीच सूडाने कार्यरत राहत नाही! जेव्हा त्यात सांस्कृतिक दहशत येते त्यावेळी त्या राजकीय सत्तेचा गैरवापर फारतर सांस्कृतिक संघटना करू शकतात. मिटकरींना अजित पवारांनी जाहीरपणे झापणे हा देखील जातवर्गीय अहंगडाचाच भाग नव्हे तर सत्ताधारी जातवर्गाच्या अघोषित युतीबरोबरच बाकी जातवर्ग केवळ हातच्याला ठेवण्याचाही अहंकार आहे. या संकल्प सभेत एकनाथ खडसे यांनी फडणवीस यांच्यावर राजकारणात हलकट आणि नीचपणा आणण्याचा थेट आरोप केला. याचा अर्थ ही संकल्प सभा दोन उभ्या विचारगटात दुभंगल्याचे दिसते. शरद पवार यांनी विरोधकांवर तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून केलेल्या कारवाईचा सूड घेतला जाण्याचे वक्तव्य वर्तमान शासन संस्थेच्या रिमोट कंट्रोल असणाऱ्या संघटनेलाही जिव्हारी लागणारे आणि उद्याचा संघर्ष स्पष्ट करणारे वक्तव्य आहे. तितकेच एकनाथ खडसेंचेही विधान स्फोटक आहे. मात्र, याच सभेत ओबीसींच्या नावाने केवळ एकजातीय राजकारण पुढे ढकलत राहणारे भुजबळ यांचे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय होऊ देणार नाही, अशा वल्गना करित राहिले. वल्गना यासाठी म्हणतो की, याच सभेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हाही घेतल्या जाऊ शकतात, असं सांगत त्यासाठी जय्यत तयारीत राहण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका लागतील असाच या वक्तव्याचा अर्थ होतो.  निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्याने तिथे भुजबळांच्या वक्तव्यात फारसे वास्तव नाही. तर, ओबीसींना झुलवत ठेवत निवडणूका उरकून घेऊ, असं अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, कोल्हापूर येथील राष्ट्रवादीची संकल्प सभा ही सांस्कृतिक दृष्ट्या विभाजित दिसली. यात शरद पवार यांनी वैदिक विचारांच्या राजकीय सत्तेवर प्रहार केले असले तरी त्यांच्या सांस्कृतिक संघटनेला त्यांनी दोषापासून दूरच ठेवले. तर, मिटकरींना झापण्यातून अजित पवारांनी मुख्यत्वे पुरोहित समाजाला खूष केले. यापूर्वी, जयंत पाटील यांनी मिटकरींना आपण भाषण थांबविण्याच्या सूचना केल्याचे सांगून नामानिराळे करून घेतले. या संकल्प सभेचा सारांश सांगायचा म्हटले तर परिवार संवाद हा फक्त राष्ट्रवादी च्या मराठा सत्ताधारी जात वर्गाच्या परिवारातील संवाद फक्त होता काय? कारण या संकल्प सभेत परिवर्तनवादी एससी, एसटी, ओबीसी समुदायाला सोबत घेणारे कोणतेही वक्तव्य आले नाही. याउलट या समुदायांना गृहीत धरून वक्तव्यं करण्यात आली आहेत.      सध्या संकल्प हा राजकीय सत्तेत येण्यापेक्षाही येथे निर्माण केले गेलेले सांस्कृतिक वातावरणाचे शुध्दीकरण करण्याचा आहे. वैचारिक शुध्दता बाळगल्याशिवाय ते करता येणे शक्यच नाही. त्यामुळे, सर्वप्रथम महाराष्ट्राला सनातन विचारांपासून मुक्त करून समतेच्या विचारांचे प्राबल्य निर्माण करण्याचा संकल्प घेण्याची गरज आहे.