बाबरी, गोध्रा संबंधित सर्व खटले होणार बंद :सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : भारताचे नवे सरन्यायाधीश उमेश लळीत यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार घेताच अनेक प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्याचे काम सुरु केले असून, त्यांनी मंगळवारी दोन महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये बाबरी मशीद पाडल्यापासून न्यायालयात सुरू असलेल्या सर्व सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2019 रोजी या प्रकरणी निकाल दिला. त्यानंतर 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 खटले बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गोध्रा दंगलीशी या सर्व प्रकरणांशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या. सरन्यायाधीश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, एवढा वेळ गेल्यानंतर या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागा हिंदूंच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय दिला होता, तर अन्य ठिकाणी मुस्लिम समाजाल 5 एकर जमीन देण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीशी संबंधित सर्व खटल्यांमधील सर्व खटले बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. अशा स्थितीत संबंधित कोणत्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्याची गरज नाही. 24 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झाकिया जाफरी यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. 2002च्या गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणार्‍या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, झाकियाच्या याचिकेत मेरिट नाही.

गोध्रा जातीय हिंसाचारात झाला होता 69 जणांचा मृत्यू
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता. पूर्व अहमदाबादमधील ’गुलबर्ग सोसायटी’ या अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्तीला हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले होते. यामध्ये झाकिया जाफरी यांचे पती माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 69 जणांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी 38 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जाफरींसह 31 जण बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले होते.

न्यायालयाने स्थापन केली होती ‘एसआयटी’
सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये एसआयटीची स्थापना केली होती. या प्रकरणातील सर्व सुनावणींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने डखढला दिले. नंतर झाकियांच्या तक्रारीचा तपासही एसआयटीकडे सोपवण्यात आला. एसआयटीने पंतप्रधान मोदींना क्लीन चिट दिली आणि 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटीने मॅजिस्ट्रेट यांना क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. 2013 मध्ये झाकिया यांनी क्लोजर रिपोर्टला विरोध करत मॅजिस्ट्रेटसमोर याचिका दाखल केली होती. दंडाधिकार्‍यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.