‘अकोला पश्‍चिम’ची पोटनिवडणूक रद्द !

नागपूर : लोकसभा निवडणुकीबरोबरच अकोला पश्‍चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली होती. त्यानंतर अकोला पश्‍चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी यावर सुनावणी करताना अकोला (पश्‍चिम) निवडणुकीवर स्थगिती दिली. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. एस.जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाला हा धक्का मानला जात आहे.
भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे अकोला पश्‍चिमची जागा रिक्त झाली होती. या ठिकाणी 26 एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली होती. मात्र, आयोगाच्या या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. अकोल्यातील शिवकुमार दुबे या नागिरकानं ही याचिका केली होती. ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी दुबे यांनी केली होती. राज्य विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. असं असताना पोटनिवडणूक घेणं म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे. नव्यानं निवडून येणार्‍या आमदाराचा अर्धाअधिक कालावधी हा आचारसंहितेत जाणार आहे. 4 जूनच्या निकालानंतर केवळ चार महिन्यांचा वेळ नव्या आमदाराला मिळेल. निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होणार आहे. त्यामुळं ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरले जात आहे तसेच यंत्रणांवर अनावश्यक भार दिला जात आहे. चंद्रपूर, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही घेतली गेली नाही. मात्र, अकोल्यातील निवडणूक घेऊन सार्वजनिक पैशांचा चुराडा केला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवाद मान्य करत अकोला ( पश्‍चिम) पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. जगविजयसिंग गांधी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्यावतीने अ‍ॅड. श्रीकांत धारस्कर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीबरोबर काही राज्यांतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यात अकोला पोटनिवडणुकीचा समावेश होता. या निवडणुकीसाठी काँग्रेसने पश्‍चिम मतदारसंघात साजिद खान पठाण यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. तर भाजपकडून अद्यापही कोणताही उमेदवार मैदानात नव्हता.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर झाली होती टीका – खरंतर निवडणूक आयोगानं अवघ्या काही महिन्यांसाठी ही निवडणूक जाहीर केल्यापासूनच उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. आयोगाच्या निर्णयावर टीका झाली होती. असे असतानाही निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली होती. भाजपने पुन्हा एकदा तिथे आपला उमेदवार निवडून आणण्याची तयारी केली होती. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे आता सर्वच गोष्टींना पूर्णविराम मिळाला आहे.