अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना अजितदादांचा नकार ?

राजकीय लढा संपला की, त्यातील यशापयशाचे खापर पक्षीय नेते घेत नाही. त्यामुळे, पराभवानंतर सत्तापक्ष पहिली गाज आणतो ती प्रशासनावर. सरकारी नोकरी अधिकाऱ्याची असो वा कर्मचारी, विहीत वेळेत बदल्या या होणारच. दर तीन वर्षांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्याची बदली होणारच. शासकीय नियम आहे. मात्र, या नियमाला पाळण्याचा आभास निर्माण करित, अधिकारी एकाच ठिकाणी राहून फक्त विभाग बदलून, असतील त्याच ठिकाणी राहणे पसंद करतात. याकामी, सत्ताधारी त्यांच्या पाठीशी ‘तथास्तु’ म्हणत उभे राहतात. 

     आता हेच बघा ना, लोकसभा निवडणूका सुरू असताना अधिकारी-कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या अधीन असल्यामुळे, मे महिन्यात त्यांच्या बदल्या होवू शकल्या नाहीत. लोकसभा निवडणूका संपन्न होताच महाराष्ट्र सरकारने बदलींचा विषय घेतला. बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती झाली, ते आदेश निघाले. अधिकाऱ्यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर, त्यांची लगबग ही सुरू होते. ते आपल्या नव्या नियुक्तीच्या जागी जाण्यास सज्ज असतात. शासनाने बदली केली. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ती स्वीकारली आणि ऐनवेळी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री असणाऱ्या अजितदादा पवार यांनी मात्र, यावेळी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न करता त्या विधानसभा निवडणूकीनंतर कराव्यात, अशा प्रकारची भूमिका घेतली. प्रत्यक्षात बदल्यांचे आदेश पारित झालेले आहेत. ते निघाले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. अशावेळी अजितदादांना त्याच अधिकाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीपर्यंत आहेत त्या जागी ठेवण्यात नेमका का रस आहे, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. संबंधित अधिकारी त्यांच्याशी एकनिष्ठ संबंधात आहेत का, किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अनुषंगाने अजितदादांचे घनिष्ठ संबंध आहेत का?, अधिकाऱ्यांच्या राजकीय भूमिका नसल्या तरीही काही राजकीय व्यक्तींच्या किंवा सत्तेतील असणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या ते घनिष्ठ संपर्कात आणि संबंधात असू शकतात, परंतु, याचा अर्थ शासन आणि प्रशासनाने बनवलेल्या नियमांना डावलूनच काम करणे, हे फारसं योग्य ठरत नाही. विशेषता बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता पदावरच्या महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याचे आदेश पारित होऊ नये, प्रत्यक्ष त्यांना ते हातात मिळूनही ऐनवेळी झालेल्या बदलात थांबवणं, हे व्यवहार्य आहे का? ते शक्य आहे का आणि व्यवहार्य आणि शक्य असलं तरी, त्या मागचं नेमकं राजकारण काही आहे का? हा सगळा उलगडा महाराष्ट्राला झालेला नाही. अर्थात, बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनुषंगाने इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा संरचनात्मक कामे ही प्रत्येक विभागाला हवी असतात. असं असताना अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र ती कामे करावी. अधिकारी कोणत्याही ठिकाणी गेल्यानंतर सर्वप्रथम त्या ठिकाणच्या राजकीय हस्तक्षेपाला आधी पडताळत असतो.  जाणण्याचा प्रयत्न करतो.  त्या ठिकाणी कोण नेमकं राजकीय शक्ती आहे, हे ओळखून तो त्या पद्धतीने त्या नेत्याच्या बाजूला झुकूनच आपल्या कामाचा प्रारंभ करतो. परंतु, सध्या जैसे थे ठेवून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रोखणं, हे नेमकं का करावं लागत आहे, याचा उलगडा महाराष्ट्राला होणं आवश्यक आहे.