Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

अच्छे दिन च्या बिरूदाची भुरळ !

आतापर्यंत आपण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तमान इतिहासावर ऊहापोह करीत होतो; सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जी जी काही स्थित्यं

कोंबडे झाकून सुर्य रोखणारे राजकारणी!
संप चिरडणेच’बेस्ट’!
अंबड ओबींसीं महासभा निमित्ताने…….

आतापर्यंत आपण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तमान इतिहासावर ऊहापोह करीत होतो; सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जी जी काही स्थित्यंतरे झाली, तिचा आपण नक्कीच गोषवारा घेतला. पण, याच काळात मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका अगदी शिगेवर आलेल्या होत्या. या निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’ हे बिरूद देशातील प्रत्येकाच्या तोंडात रूळलेले होते. देशातील महागाई आणि काळा पैसा, त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार या तीन गोष्टींना घेऊन भारतीय जनता पक्षाने रान उठवले होते. याची सुरुवात २०११ पासूनच झालेली होती. अण्णा हजारे यांचे जंतर-मंतर वरील आंदोलनही त्या भूमिकेतूनच पुढे आल्याचे आता लपून राहिलेले नाही! अण्णा हजारे यांची लोकपालसाठीची मागणी, ही एक प्रकारे राजकीय बदलासाठीचीच मागणी होती. किंबहुना, त्या पद्धतीने हे आंदोलन चालविण्यात आले होते. याच काळात २०१२ मध्ये अमेरिकेतील एका नियतकालिकात भारताचे भावी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी असतील, अशा प्रकारचा एक लेख छापून आला होता. यानंतर भारतातील प्रशासन व्यवस्थेने हळूहळू काँग्रेसकडून बीजेपीच्याकडे आपलं मन वळविण्याचा मार्ग पत्करला. या सगळ्या घडामोडी भारतीय जनता पक्षाला ताकद देणाऱ्या होत्या. पण, त्यातही देशाचे दोन बडे भांडवलदार उद्योजक अंबानी आणि अदानी यांचा पैसा, जोडीला भाजपच्या प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्याचे आजही बोलले जाते. अर्थात, याच काळामध्ये या दोघांनी प्रसार माध्यमेही विकत घेतली. त्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक भाषणाला किंवा त्यांच्या प्रत्येक इव्हेंटला थेट लाईव्ह करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. टू जी स्पेक्ट्रम  घोटाळा, यावर तर रान उठवण्यात आले. भाजपा जेव्हा सत्तेवर आली, त्यानंतर काही महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात   टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झालेलाच नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले. त्यामुळे न झालेल्या भ्रष्टाचारावर २०१४ पूर्वी भाजपने कशा पद्धतीने रान उठवले होते, याची एक मॅनेजमेंट भारतीय लोकांच्या नजरेसमोर तराळून गेली. त्याचवेळी देशाबाहेर जो काळा पैसा गेलेला आहे, तो आणून प्रत्येकाच्या खात्यात काही निधी जमा करण्याचे सुतोवाच त्या काळात प्रचारादरम्यान आणि त्यापूर्वीही नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. महागाईच्या प्रश्नावर तर भाजपच्या नेत्यांनी – वर्तमान मंत्री स्मृती इराणी यांनी –  २०१४ पूर्वी अगदी अनोख्या पद्धतीने महागाई विरोधातले आंदोलन चालवले. सोबतीला सामाजिक प्रतिमा निर्माण केले गेलेले अण्णा हजारे होतेच. त्यांच्याबरोबर विविध क्षेत्रातील काही लोक या आंदोलनात येऊन मिळाले. अशा या परिस्थितीत प्रचार काळात काँग्रेस पार दबून गेली. त्याचबरोबर काँग्रेस आघाडीतील काही पक्षही या झंजावातात दबून गेले. महागाईच्या प्रश्नावर भारतीय जनता पक्षाने जनसामान्यांची मानसिकता अशी बनवली होती की, एकूण जगणे अवघड झाले आहे आणि भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येताच प्रत्येकाला चांगले दिन येतील; या मानसिकतेने भारतीय लोकांच्या मनाची पकड घेतली. याचा अर्थ असा की, भारतीय लोकांच्या मनात ज्या पद्धतीने ‘अच्छे दिन’ च्या आशा निर्माण झाल्या, त्याचे फलित भारतीय जनता पक्षाला २०१४ मध्ये निवडणुकीतील बहुमत मिळवण्यापर्यंत परिवर्तित झाले. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले निर्णायक बहुमत, हे देशाच्या राजकीय इतिहासात जवळपास ३० वर्षानंतर प्रथमच घडत होते. त्यामुळे एक स्थिर सरकार येऊन नवे निर्णय होतील. आपल्या जीवनात आर्थिक बदल होतील. यामुळे सेक्युलर आणि जात या सगळ्या वास्तवांच्या मर्यादा भेदून भारतीय लोकांनी भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यात खोऱ्याने मत टाकले. पण, एकंदरीत या सगळ्या प्रश्नांचा जो काही फोलपणा आहे, तो नंतरच्या काळात कसा लक्षात येत गेला, हे पाहणं रंजक असलं तरी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून देशावर आलेली राजकीय सत्ता पहिले पाच वर्ष अगदी निरंकुशपणे कार्यरत होती. परंतु, या दरम्यान त्यांच्या कार्यात आलेल्या अपयशाचे खापर त्यांनी काँग्रेसच्या ७० वर्षाच्या कालावधीवर फोडणे कधीही सोडले नाही. आपण चुकलो की, त्याचे थेट परिणाम काँग्रेसवर किंवा त्याची थेट जबाबदारी काँग्रेसवर आहे, असं सांगून पहिली पाच वर्ष भारतीय जनता पक्षाने रेटून नेली.

COMMENTS