माळढोक संपवण्यामध्ये अजित पवार, बबनराव पाचपुते मुख्य सूत्रधार

डॉ. अशोक सोनवणे/अहमदनगर : भारत देशाला हलवून टाकणारा भ्रष्टाचार अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे. येथील माळढोक पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात अधिकारांचा गैरवापर करून तत्कालीन जबाबदार मंत्र्यांनी माळढोक अभयारण्य क्षेत्र संपुष्ठात आणत येथे साखर कारखाने उभा केले आहेत. तसेच खडी क्रेशर, अवैध गौण खनिज उत्खनन करून सर्व बाजूने माळढोक कसे संपेल यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील संस्थानिक नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या माळढोक पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र तत्कालीन मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी माळढोक अभयारण्य उध्वस्त करून विकासाच्या नावाखाली संविधानाच्या ‘राज्यकारभार नियमावली- १९७५’ चा फज्जा उडविला आहे. माळढोक संपवण्यामध्ये अजित पवार, बबनराव पाचपुते हे मुख्य सूत्रधार असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यात माळढोक अभयारण्य गोष्टीत झाल्यानंतर जिल्ह्यातील कर्जत आणि श्रीगोंदा या संपूर्ण दोन तालुक्याचा खाजगी आणि वन विभागाचा सर्व जमीन भूभाग यात समाविष्ट करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे नेवासा तालुक्यातील ४१ गावाचा देखील यात समावेश करण्यात आला होता. या माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र १२२९ चौरस किलोमीटरवरून ३६६ चौरस किलोमीटर करण्यात आले. यामध्ये अनेक गावे वगळल्याचे राज्य शासनाने एक परिपत्रक काढून जाहीर केले. तत्कालीन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी यासाठी अनेक वर्ष पाठपुरावा केला. २०१२ मध्ये  ते १२२९ चौरस किलोमीटर एवढे ठेवण्यात आले. यामध्ये ३२३ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र, १८ चौरस किलोमीटर गायरान तर ८८७ चौरस किलोमीटर खासगी क्षेत्राचा समावेश समावेश करण्यात आला. हे क्षेत्र कमी करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांनी यासाठी कंबर कसली होती. हे अभयारण्य क्षेत्र कमी करण्यामागे संस्थानिक पुढाऱ्यांचा स्वार्थी हेतू होता. दरम्यान अभयारण्य क्षेत्रात राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय किंबहुना केंद्र शासनाच्या परवानगीशिवाय काहीही करता येत नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तरी देखील या अभयारण्य क्षेत्रातील कर्जत आणि श्रीगोंदा तालुक्यात साखर कारखाने उभारण्यात आलेले आहेत. यामध्ये श्रीगोंदा तालुक्यात माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी २०११ साली साई कृपा खाजगी साखर कारखाना उभा केला. या कारखान्याला अभयारण्य क्षेत्रात साखर आयुक्तांनी तसेच विविध विभागाने परवानग्या दिल्याचं कशा? हा प्रश्न. तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी पदावर असतांना अधिकारांचा गैरवापर करत हे अनाधिकृत कृत्य केले नाही काय? याला जबाबदार कोण? बबनराव पाचपुते एवढ्यावर थांबलेले नाहीत तर त्यांनी तिथे कारखान्याचे दुसरे युनिट सुद्धा उभे केलेले आहे. साजन पाचपुते शुगर नावाने तसेच साईकृपा क्रमांक- २ या नावाने हे दुसरे युनिट उभा केलेले आहे. त्याचप्रमाणे सहकार महर्षी शिवाजी नारायण नागोडे सहकारी साखर कारखाना, कुंडलिकराव जगताप सहकारी साखर कारखाना हे कारखाने सुद्धा या भागात उभे आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर तेथील कारखाने बंद करणे क्रमप्राप्त होते. तसा अभयारण्य क्षेत्र वन्यजीव कायदा सांगतो. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. उलट कारखाने बंद करण्या ऐवजी या लॉबीने अभयारण्य क्षेत्रच कमी केले आहे. पुढे अजित पवार यांनी कर्जत तालुक्यात जगदंबा कारखाना घेऊन त्याचे अंबालिका कारखाना असे नामकरण करून सुरु आहे. कर्जत तालुका संपूर्णरीत्या अभयारण्याखाली होता मात्र अजित पवार आणि बबनराव पाचपुते यांनी तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व अहमदनगर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र तत्कालीन सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी मिलीभगत करून हे गैर कृत्य केलेले आहे. याची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमून सर्व दोषी विरुद्ध कारवाई होणे गरजेचे आहे. माळढोक अभयारण्य संपवण्यामध्ये अजित पवार, बबनराव पाचपुते हे मुख्य सूत्रधार आहेत. पदाचा गैरवापर करून त्यांनी माळढोक अभयारण्य क्षेत्रात साखर कारखाने उभा केले आहेत.याची निरपेक्ष चौकशी झाली तर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सचिव रत्नाकर गायकवाड सह संपूर्ण मंत्रिमंडला जेलमध्ये जावे लागेल येवढा मोठा हा फ्रॉड आहे. या प्रकरणी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लक्ष घातले तर माळढोकला न्याय मिळेल.

चौकशीसाठी आयोग नेमा
माळढोक पक्षी अभयारण्य नष्ट करण्यासाठी तसेच येथील ऐतिहासिक माळढोक पक्षी संपवण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी काम केले त्यांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने आयोग नेमण्याची गरज आहे. तसे झाले तर खऱ्या अर्थाने माळढोकला न्याय मिळेल. यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.