अग्नीपथ : प्रतिक्रांतीचा अंतिम हिंसक टप्पाच!

कोणतीही योजना ही सखोल चिंतन आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने आकाराला यावी, मोदी सरकार यावर गंभीर असेल असा खचितच कुणाचा विश्वास बसेल. इतर कोणत्याही योजनेप्रमाणे मोदी सरकारने काल जाहीर केलेल्या अग्नीपथ योजनेला उत्तर भारतीय राज्यांतील तरूणांनी प्रखर विरोध केला. रेल्वेवर दगडफेक करण्यापासून तर जाळपोळ पर्यंत तरूणांचा हा विरोध उग्र आंदोलनांच्या माध्यमातून व्यक्त झाला. अग्नीपथ योजनेत भरती केल्या जाणाऱ्या तरूणांना सहा महिने लष्करी प्रशिक्षण आणि त्यानंतर लष्करात नोकरी अवघ्या चार वर्षांसाठी. प्रतिमाह जवळपास चाळीस हजार रुपये महिन्याला पगार देणाऱ्या या अग्निपथ योजनेला तरूणांचा विरोध झाला, तो मात्र भाजप शासित असलेल्या राज्यांमध्ये. त्यामुळे, या आंदोलनामागे देखील संघ आहे काय, अशी शंका सहज येते. अल्पकालीन आणि मोठ्या पगारावर सैन्य भरती करणे जगातील कोणत्याही सरकारला अव्यवहार्य वाटणारी आणि प्रत्यक्षात अव्यवहार्यच असलेली ही योजना नेमकी कोणाच्या डोक्यातून निघाली हे प्रथम देशाला कळावे. या योजनेच्या माध्यमातून अग्नीवीर म्हणून भरती होणाऱ्या तरूणांना चार वर्षे सेवा दिल्यानंतर वाऱ्यावर सोडले जाणार आहे. या योजनेवर अनेकांनी आरोप केले आहेत. देशाचे सैनिकीकरण करणारी ही योजना लोकशाहीच्या विध्वंसनाची नांदी आहे, असे काहींना वाटते. देशाच्या जागतिकीकरणाचा शेवटचा टप्पा हा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपंन्या खाजगी भांडवलदारांना आंदण देऊन पूर्ण केला जात आहे. त्याचवेळी लोकशाहीचा संकोच झाला नाही, तर या भांडवलदारांना सरकार बदलल्यानंतर तेवढे मोकळे रान राहणार नाही, याची भीती सरकारच्या रसद पुरवठादार असणाऱ्या भांडवलदारांना आहे. त्यातच सामाजिक पातळीवर प्रतिक्रांतीचा अंतिम टप्पा पूर्ण करण्यासाठी हिंसक पध्दती वापरली जाईल, अशी सांशकता देशवासीयांना खूप आधीपासून आहेच. त्याचाच हा प्राथमिक टप्प्यातील कृती कार्यक्रम आहे, असा आरोप कालपासूनच केला जात आहे. ही योजना विरोधकांच्या लक्षात येऊन विरोध होऊ नये म्हणून या योजनेच्या विरोधात भाजप किंवा त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेवर असणाऱ्या राज्यांतून हिंसक आंदोलने केली गेली. जेणेकरून यावर विरोधकांना आंदोलनाचा आयता इश्यू मिळून योजनेचे विश्लेषण होऊ नये. खरेतर, संघाला या देशात सैनिकीकरण करावयाचे आहे. याचे दुहेरी फायदे असे की, सैनिकीकरण झालेल्या समाजात लोकशाहीचे न सांगताच उच्चाटन झालेले असते. कम्युनिस्ट किंवा लष्करशहा असणाऱ्या देशांमध्ये ही पध्दती अवलंबली जाते. संघाला या देशात धर्माधिष्ठित व्यवस्था आणावयाची असल्याने यापेक्षा त्यांची विचारसरणी वेगळी असण्याची शक्यता नाही.
अग्नीपथ योजनेला विरोध करण्यासाठी जी आंदोलने झाली, ती प्रामुख्याने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान आदि राज्यांमध्ये. यातील एखाद्या राज्याचा अपवाद वगळता बहुतांश राज्य भाजप किंवा मित्रपक्ष शासित राज्य आहेत. सध्या देशात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना थेट देशद्रोही ठरविले जात असल्याने कोणताही पक्ष किंवा संघटना आंदोलनाला फारसे धजावत नाहीत. त्यातही हिंसक आंदोलन तर कोणत्याही पक्ष-संघटना करायला धजत नाही. अशावेळी, दिल्लीत योजना जाहीर होते आणि लगोलग पाच राज्यात हिंसक आंदोलने होतात, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. सरकारने घोषणा करताच आंदोलन करणारा तत्पर जमाव सध्या सत्तेबाहेर असलेल्या कोणत्याही पक्षाकडे नाही. आंदोलनाची तत्परता, आंदोलनकारी राज्य आणि योजनेमागील हेतू लपवण्यात यशस्वी होण्यासाठीच केली गेलेली ही आंदोलने पाहता यात सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंघटनचा निश्चितपणे सहभाग असावा, याचा देशाला संशय आहे. मुळातच, ज्या पाच राज्यातील तरूणांनी या योजनेला विरोध केला, त्या तरूणांची विचार किंवा मत हे प्रातिनिधिक मानले जावून ही योजनाच रद्द करावी, अशी रास्त मागणी आहे, ती तात्काळ मंजूर करून ही योजना मागे घेऊन पूर्णकालिक भरती करावी. अन्यथा, प्रतिक्रांतीला अंतिम आणि हिंसक टप्प्यात घेऊन जाण्याची ही योजना आहे, असेच बुध्दिवंतांचे मत राहील!