कांद्यानंतर आता साखरेवर निर्यातबंदीचे संकेत

मुंबई/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला असून, महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांकडून ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. असे असतांना मोदी सरकार साखरेवर निर्यातबंदी लावण्याचे संकेत दिले आहेत.
देशामध्ये महागाईने कंबरडे मोडल्यानंतर केंद्र सरकारकडून महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून, त्यामुळे कांद्याचे दर गगनाला भिडू नये यासाठी केंद्राने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली आहे. मात्र महागाई रोखण्याच्या नादात कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडतांना दिसून येत असतांना, केंद्र सरकार लवकरच साखरेवर निर्यातबंदी लादणार आहे. त्यामुळे यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण पेटण्याची चिन्हे आहेत. पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक व विधानसभा निवडणुकांचा फड रंगणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार दर नियंत्रणासाठी लागोपाठ पाऊले टाकत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकार साखरेच्या मुद्यावर लवकच निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. यंदा महाराष्ट्रात कमी पाऊसमान झाले आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. या पार्श्‍वभूमीवर देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर स्थिर रहावेत यासाठी केंद्र साखर निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊ शकते, असे यासंबंधीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांत साखरेचे मुबलक उत्पादन होते. यापैकी उत्तर प्रदेशात यंदा चांगला पाऊस झाला. पण महाराष्ट्रात कमी पाऊसमान झाल्यामुळे त्याचा फटका साखर उत्पादनाला बसण्याची भीती आहे. जुलै महिन्यात महागाईचा निर्देशांक 7.44 टक्क्यांवर पोहचला. गत 15 महिन्यांतील महागाई निर्देशांकाची ही सर्वात मोठी वाढ होती. टोमॅटोच्या दरानेही शंभरी गाठली आहे. त्यानंतर सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लादले. आता साखरेवरही किमान 3 महिन्यांसाठी निर्यातबंदी लागू केली जाऊ शकते, अशी सरकार दरबारी चर्चा आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. चालू वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेश व राजस्थान या 2 प्रमुख राज्यांसह 5 राज्यांत विधानसभा निवडणुकीचा फड रंगणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरवाढीवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवत आहे. यंदा दरवर्षीच्या तुलनेत किमान 3.5 टक्के म्हणजे तब्बल 10 लाख टन साखरेचे कमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत आताच साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. केंद्राने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 61 लाख टनांपर्यंत साखर निर्यातीची परवानगी दिली होती. पण यावेळी ती दिली जाण्याची शक्यता नाही. ऊस हे कांद्यासारखेच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पीक आहे.

साखरेचा दर नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न – महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखानी असून अनेक राजकीय नेत्यांची भवितव्य साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. भाववाढीचा फटका ग्राहकांना बसू नये तसेच शेतकर्‍यांनाही ऊसाचा चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकार साखरेवर अंशतः निर्यातबंदी लादून दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्राने साखरेवर निर्यातबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर मागील 7 वर्षांत प्रथमच असे घडेल. 2016 मध्ये केंद्राने साखरेवर 20 टक्के निर्यातशुल्क लागू केले होते. गत 2 वर्षांत भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रचंड साखर निर्यात केली आहे. पण आता आगामी निवडणुका व पावसाने ओढ दिल्यामुळे सरकार सावधपणे पाऊले टाकताना दिसून येत आहे.