एसटी कर्मचार्‍यांची परवड…

राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू आहे. संप सुरू असला तरी यातील हजारो कर्मचारी कामावर परतले असून, अन्य कर्मचार्‍यांना देखील कामावर पुन्हा एकदा हजर व्हायचे आहे. मात्र एसटी कर्मचार्‍यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचे वकीलपत्र अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतले आहे. कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सदावर्ते यांनी लढण्याचे सोडून त्यात राजकारण आणल्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांची परवड होतांना दिसून येत आहे. लाखो कर्मचार्‍यांना दोन-अडीच महिन्यापासून वेतन नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी खायचे काय, हा यक्षप्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा आहे. कामावर हजर होण्याची इच्छा असूनही सदावर्ते यांच्या आक्रस्ताळेपणामुळे प्रश्‍न अजूनच चिघळत चालला आहे. राज्यातच नव्हे तर देशावर पुन्हा एकदा कोरोनाचे संकट उभे टाकले आहे. रोज नव-नवीन निर्बंधाची पडणारी भर, आणि त्यातून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र लॉकडाऊनच्या उंबरठयावर उभा आहे. असे असतांना एसटी कर्मचार्‍यांना संप सुरू ठेवणे परवडणारे नाही. त्यामुळे संघटनांनी त्वरित हा संप मागे घेऊन कामावर हजर होणे गरजेचे आहे. एसटी कर्मचार्‍यांची बाजू मांडत असलेले अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर एसटी संघटना भडकल्या आहेत. त्यांच्या आक्रस्ताळेपणामुळे चूल बंद होण्याची वेळ आल्याचा आरोप एसटी संघटनांनी केला आहे.राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब मंत्री यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर येथे एसटी कृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीत देखील परिवहनमंत्री परब यांनी कर्मचार्‍यांनी तीन दिवसात हजर होण्याची मुदत दिली आहे. तसेच ज्या 55 हजार एसटी कर्मचार्‍यांवर निलंबनांची आणि बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे, ती मागे घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन देखील दिले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांनी आता जास्तीचे न ताणता हजर होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यांच्या वेतनात आतापर्यंतची सर्वोच्च अशी 41 टक्के वाढ केली आहे. मात्र तरी देखील एसटी कर्मचारी संघटना आपल्या आंदोलनावर ठाम होत्या. विलीनीकरण इतक्या लवकर आणि सहज शक्य नाही. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती आणि त्याचबरोबर महामंडळासोबत असलेली भूमिका लक्षात विलीनीकरण होणार नसल्याचे राज्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 26 ऑक्टोबर 2021 ला संप सुरू झाला. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर संप सुरू झाला आणि एस. टी. हक्काच्या आणि वाढीव उत्पन्नाला मुकली. याआधीच मंडळाकडून तिकिटावर 17 टक्के वाढ करण्यात आली होती. 2014-15 पासून एस.टी. तोट्यात आहे. हा तोटा प्रत्येक वर्षी वाढत जाणारा आहे. 2020-21 ला एसटीला 12 हजार 500 कोटी रुपये तोटा झाला. हा तोटा भरून काढणे आणि एसटी चे उत्पन्न वाढवणे तसेच एसटीला नफ्यात आणण्याची जबाबदारी सर्वस्वी मंडळाने घेतली पाहिजेत. सरकारच्या दृष्टीने कर्मचार्‍यांची प्रमुख मागणी तात्काळ पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की, जर महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन झाले तर महामंडळाची स्थिती सुधारेल. त्यांना डिझेलवरील टॅक्स देण्याचे काम राहणार नाही. टोल माफ होतील. याचा परिणाम प्रवाशांचे तिकीट दरही स्वस्त होतील आणि प्रवासी एसटीने अधिक प्रवास करू लागतील. पण परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणतात की, या मागणीचा चांगल्या-वाईट बाजूचा विचार करणे आवश्यक आहे. एसटी महामंडळाची निर्मिती रोड ट्रॉन्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1950 नुसार झाली आणि हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे या खालील महामंडळ बरखास्त करून राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे ही प्रक्रिया मोठी आहे. त्यामुळे ही मागणी तात्काळ मान्य करणे शक्य नाही, असे सरकारचं मत आहे.त्यामुळे हा संप चिघळणे हा कर्मचार्‍यांचे हिताचे नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी शहाणपण दाखवून संप मागे घेण्यातच शहाणपण आहे.