ऍड. बाळासाहेब, योग्यच म्हणाले!

ऍड. बाळासाहेब तथा  प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यभरात उठणाऱ्या मराठी माणसाच्या अपमानाच्या संदर्भात आपली एक स्वतंत्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते महाराष्ट्राच्या मराठी माणसाच्या हातात आर्थिक व्यवस्थेची कोणतीही किल्ली मराठी राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी दिली नाही. त्यामुळे हा राज्यातील मराठी सत्ताधाऱ्यांचाच दोष आहे! किंबहुना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांचा हा दोष राहिला आहे, अशी त्यांनी थेट टीकाही याप्रकरणी केली . राज्यपालांच्या वक्तव्यातून महाराष्ट्राच्या मराठी माणसाचा अपमान झालेला नाही, असे सांगत याउलट या मराठी माणसाला आर्थिक व्यवस्थेपासून परावृत्त करून ठेवण्याचे काम इथल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेले आहे, असा थेट आरोपच त्यांनी केला आहे. एडवोकेट बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले हे परखड आरोप हे महाराष्ट्राच्या मराठी माणसाने जर विचार केला तर प्रत्येकाच्या मनाला निश्चितपणे पटण्यासारखे आहे. आज महाराष्ट्र आणि मुंबई चांगल्या हॉटेलचे नाव घेतले तरी ते कोणत्या मराठी माणसाच्या नावावर आहे असा जर प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. राज्यात मोठी वृत्तपत्रे किंवा दैनिक  वाचणारे माणसांना त्यांच्या हातात जी वृत्तपत्र असतात ती मराठी भाषेतील असली तरी त्यांची मालकी कोणत्या मराठी माणसाकडे आहे, हा जर प्रश्न मराठी माणसाला विचारला तर त्या मराठी माणसाला त्याचे उत्तर मराठी माणूस असं देणं अशक्यच आहे. याचाच अर्थ मराठी भाषेत चालणार कोणतही मोठे वृत्तपत्र मराठी माणसाचं नाही. परंतु, मराठी माणसं वृत्तपत्र चालवतच नाहीत का? तर याचं उत्तर असं आहे की  मराठी माणसे अनेक दैनिके, नियतकालिके महाराष्ट्रात मराठीतून चालवतात; परंतु, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्या मराठी वृत्तपत्रांना कधीही शक्ती दिल्याचे किंवा त्यांना ताकद दिल्याचे ऐकिवात नाही किंवा अनुभवलेले नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रातल्या संस्कृतीतला अन्नपदार्थ देखील आज मराठी माणसाला मिळू शकत नाही. कारण, इथली हॉटेल इंडस्ट्री उभी करण्यात देखील मराठी माणसाला इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी कधीही शक्ती दिली नाही. त्यामुळे आज मुंबई काय आणि महाराष्ट्र काय सर्वत्र तुम्हाला इडली-डोसा,  नाहीतर खमण-ढोकळा आणि तत्सम परप्रांतीय पदार्थच हॉटेलिंग मध्ये जेवायला आणि नाश्त्यालाही मिळतात. याचाच अर्थ साध्या साध्या व्यवसायात देखील मराठी माणसाला स्थिरावण्याची किंवा त्यांना त्या अनुषंगाने प्रोत्साहित करण्याचे काम महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी खासकरुन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी कधीही केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आता मराठी माणसासमोर स्पष्ट व्हायला हवी. महाराष्ट्रातल्या माणसांकडून देशातील सर्वाधिक इंटरनेटचा वापर होतो. त्यामुळे सर्वाधिक मोबाईल देखील महाराष्ट्रातील माणसे वापरतात. परंतु, त्या मोबाईल मधील साधे सिमकार्ड असेल ते देखील मराठी उद्योजकाच्या नावे आज आपल्याला दिसत नाही! कोणताही उद्योग उभारणीसाठी त्या त्या राज्यातील सरकारने तेथील जनतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या संदर्भात आपण जर केरळचे उदाहरण पाहिले तर केरळ हे देशातील शंभर टक्के साक्षर असलेले आणि सर्वाधिक शिक्षित असणारे राज्य. तेथील जनता नोकरीसाठी देशाच्या इतरत्र भागात आणि गल्फ देशांमध्ये देखील गेली. परंतु, जेव्हा त्यांच्या सरकारने नियोजनबद्ध प्रयत्न करून केरळमध्ये येऊन हॉटेल व्यवसाय किंवा पर्यटनाला आवश्यक असणारे उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या लोकांना त्यांनी खास प्रोत्साहन दिले. त्यासाठी लोकांना हॉटेल इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग उभारणीसाठी मदत केली. त्यासाठी प्रशिक्षण दिले.  सरकारने त्यांना जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी देशा-विदेशात आणि भारताच्या विभिन्न प्रदेशात स्थायिक झालेल्या केरळी समाजाला, मलबारी समाजाला त्यांनी परत आपल्या राज्यात येऊन व्यवसाय उभारण्याचे आव्हान केले. अशा प्रकारची कोणतीही बाब महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी या दीर्घ कालावधीत केल्याचे ऐकिवात नाही.