अबब! बेरोजगारच बेरोजगार !

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मानवी विकास संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालात भारतातील एकूण बेरोजगारी मध्ये ८३ टक्के प्रमाण तरुणांचे आहे, असे म्हटले आहे. या अहवालानुसार भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण एकूण  एवढे असल्याची धक्कादायक माहिती देखील समोर आली आहे भारत हा तरुणांचा देश असल्याने असल्याचे सातत्याने आपल्या देशाचे सत्ताधारी सांगत असतात; परंतु, त्याच तरुणांविषयी आलेली ही धक्कादायक माहिती निवडणुकीच्या काळात अतिशय संवेदनशील ठरेल, यात शंकाच असण्याचे कारण नाही. विशेषतः माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. या बेरोजगारीचे प्रमाणच नेमके ६७% च्या पुढे आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात तरुण वर्ग आहे, तो कमावत्या वयात रोजगारापासून वंचित आहे. ही बाब नियोजन कर्त्यांना अद्यापही काळजीची वाटत नाही, हा खरा चिंतेचा विषय आहे. शिवाय यामध्ये जी एक प्रमुख आकडेवारी आहे,  महिला-पुरुष यांचे रोजगारातील प्रमाण जर पाहिलं, तर ते देखील अतिशय धक्कादायक आहे. एकूण रोजगार प्राप्त झालेल्यांमध्ये ७८ टक्के पुरुष आहेत, तर केवळ २२% स्त्रियांचा समावेश आहे. याचा नेमका अर्थ असा होतो की, समाज व्यवस्थेतील निम्मा घटक असणाऱ्या स्त्रिया यांच्यामधील बेरोजगारीचे प्रमाण हे पुरुषांच्या तुलनेत प्रचंड मोठे म्हणजे एकूण ७८% एवढे आहे.

ज्यावेळी आपण आपल्या देशाला पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा देश बनवण्याचे स्वप्न पाहतो, देश महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टीने आपण सातत्याने बोलत असतो, अशावेळी बेरोजगारीच्या बाबतीत स्पष्ट चित्र समोर आणणारा हा अहवाल भारतीयांची झोप उडवल्याशिवाय राहणार नाही. रोजगाराच्या एकूण क्षेत्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर शेती क्षेत्रातून बिगर शेती क्षेत्राकडे  रोजंदारी वाढत असल्याचे दिसत असले तरी, त्याचे प्रमाण तुलनेने कमीच आहे. अर्थात शेती क्षेत्राकडून बिगर शेती क्षेत्राकडे वाढलेल्या रोजगारांची ही आकडेवारी २०१९ पूर्वीची आहे. त्यानंतर कोरोना काळात देशात लागू झालेला लॉकडाऊन आणि देशभरातल्या विविध शहरांपासून आपल्या गावाकडे हजारो मैल पायी चालत निघालेले मजूर, पुन्हा आपल्या गावी जाऊन शेतमजुरीकडे वळलेले आहेत. त्यामुळे २०१९ नंतर तर आता पावेतो त्याची आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी एक ढोबळ मानाने आपल्याला असं म्हणता येईल की, शहराकडून ग्रामीण भागाकडे स्थलांतरित झालेला अस्थायी मजूर पुन्हा शेती क्षेत्रातच रोजगारासाठी वळलेला आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल. अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध असलेल्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेशी आर्थिक सोय मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यातील बेरोजगारी आणखी जास्त आहे. भारतातील ९०% कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील असल्यामुळे त्यांना दररोज रोजंदरी किंवा रोजगार मिळेलच, असे नाही.
 शिवाय त्या रोजगारावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो की नाही, ही माहिती पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. आजच्या काळाला आपण आयटी युग किंवा तंत्रज्ञानाचे युग म्हणत असलो तरी, या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये ७५ टक्के तरुणांना आपला अर्ज ईमेल अटॅच करून पाठवता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना अर्थात, आय‌एल‌ओ चा हा अहवाल लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीच्या टप्प्यावर आल्याने यातील वास्तव परिणामांना सत्ताधाऱ्यांना सामोरे जावे लागेल, हे वास्तव आहे.