सत्ता संघर्षांचा तिढा आणि घटनात्मक पेच

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल 5 याचिका प्रलंबित असून, त्याची एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. यातून शिवसेना कुणाची, पक्षचिन्ह धनुष्यबाण कुणाचे, विद्यमान सरकार वैध की अवैध, राज्यपालांचे अधिवेशन बोलावण्याचे अधिकारांचे काय, विधानसभा अध्यक्ष वैध की अवैध या संपूर्ण प्रश्‍नांचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मिळणार आहेत. मात्र एकंदर परिस्थितीवरून हा निवाडा लवकर होण्याची शक्यता नाहीच. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी हा खटला मोठया खंडपीठाकडे सोपवण्याचे संकेत दिले असून, त्याचा निर्णय ते येत्या 8 ऑगस्ट रोजी घेणार आहेत.
राज्यात निर्माण झालेला अभूतपूर्व पेचप्रसंग हा निर्माण झाला नसता, जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामौरे गेले असते, भलेही त्यांचे सरकार बहुमताअभावी कोसळले असते, तरी असा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला नसता. कारण बहुमताच्या वेळी शिंदे गटाने शिवसेनेचा व्हीप पाळला नाही, म्हणून विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ या आमदारांना अपात्र ठरवू शकले असते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निवडणुका लढवून सदनात येण्याची संधी मिळाली असती, किंवा दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागले असते. अशावेळी ते शिवसेनेवर दावा करू शकले नसते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी बहुमताच्या चाचणीला सामौरे जाण्याआधीच मैदानातून बाहेर पडल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी महत्वाचा सवाल शिंदे गटाला केला. जर तुम्ही शिवसेनेतच आहात, फक्त नेता बदलला तर मग निवडणूक आयोगाकडे कशाला गेला, यावर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. जर तुम्ही शिवसेनेतच आहात, तर निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज नव्हती. तसेच निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येईपर्यंत शिवसेना पक्षचिन्हावर निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. हा शिवसेनेला एकप्रकारचा दिलासाच आहे. शिवसेना कुणाची? या मुद्यावर न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक टप्प्यात आली आहे. बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असेही त्यांनी विचारले आहे. त्यामुळे शिंदे गट याबाबतीत बॅकफूटवर जातांना दिसून येत आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीमध्ये शिवसेना आणि शिंदे गटाने जोरदार युक्तिवाद केला आहे. पण शिवसेनेचं पारड जड होताना दिसत आहे. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केली. अपात्रतेसाठी ठोस करणार समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असे हरिश साळवे यांनी सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे विधान शिवसेनेला दिलासा देणारे ठरू शकते. कारण शिंदे गटाने शिवसेना आणि त्यांच्या पक्षचिन्हावरच दावा केला आहे, तेही मूळ पक्ष बाजूला सारुन. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये रंगत येत असून, हा निवाडा ऐतिहासिक ठरणार यात शंका नाही. शिंदे सरकारचे भवितव्य काय, या प्रश्‍नांचे उत्तर तत्काळ मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. कारण जर मोठे खंडपीठ स्थापन झाले तर, याची सुनावणीला पुन्हा विलंब लागू शकतो. शिवाय राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराअभावी पावसाळी अधिवेशनाला उशीर होतांना दिसून येत आहे. या सर्व बाबींमुळे महाराष्ट्राचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.