सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प ः मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई ः केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा, ’विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. नवीन कररचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे करसंकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्‍वास सार्थ ठरवला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि ’विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं, गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकर्‍यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नवीन कररचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे करसंकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.