शेवटी निकालापर्यंत पोहचलो !

 पाच वर्षानंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल, आज सकाळपासूनच यायला सुरुवात होईल. यादरम्यान, सातव्या टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर जे एक्झिट पोल वेगवेगळ्या चॅनल्सवरून जाहीर करण्यात आले होते; त्या एक्झिट पोलमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये गेली तीन दिवस जुगलबंदी सुरू होती. आता, निकाल नेमका काय असेल, हे दुपारी एक वाजेपर्यंत स्पष्ट होऊन जाईल. परंतु, या निवडणुकीने ज्या पद्धतीने एक वातावरण निर्मिती केली, ते वातावरण म्हणजे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर निवडणुका लढवायच्या की या देशातल्या तमाम कल्पनेतल्या आणि स्वप्नातल्या प्रश्नांवर निवडणुका लढवायच्या, ही बाब जशी अधोरेखित झाली, तसं पहिल्यांदाच या निवडणुकीत, निवडणूक आयोग भेदनीतीपूर्व वावरताना दिसला. सात टप्प्यात मतदान होईपर्यंत, एकही पत्रकार परिषद न घेणारे, प्रत्यक्षात निवडणुकीत किती मतदान झाले हे लगोलग त्याच दिवशी जाहीर न करणारे, तब्बल चार, सात , अकरा दिवसांनी आकडेवारी जाहीर केली. ती देखील वाढवून जाहीर करणारे, असे अनेक स्वरूप निवडणूक आयोगाचे या निवडणुकीत दिसले. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयांनी निवडणूक आयोगाची या निवडणुकीत अनुपस्थित असल्याची, एक प्रकारची प्रतिक्रिया नोंदवली. संपूर्ण निवडणुका पार पडल्यानंतर मतदानाच्या पूर्वी – काल, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मात्र, नेहमीप्रमाणेच याही पत्रकार परिषदेत ते स्वतःची आत्मस्तुती करण्यात आणि विरोधी पक्षांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच रमले. न्यू सार्वजनिक निवडणुका भारतात १९५२ या वर्षापासून सुरू झाल्या, तेव्हापासून, तर आजपावेतो निवडणूक आयोगाने कदाचित सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने थोडेफार झुकते माप दिले असेल; परंतु, विरोधी पक्षावर आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना टार्गेट करून टीका करण्याचा प्रकार यापूर्वीच्या कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी केलेला नाही.

परंतु, राजीव कुमार हे या गोष्टीला अपवाद ठरले आहे. ते स्वतंत्रपणे कोणताही निर्णय घेत नसून, त्यांच्या निर्णयावर कोणाचा तरी प्रभाव असतो असा देशवासीयांना संशय आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात त्यांनी विरोध दर्शवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर स्पष्ट भूमिका न घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाला अधिकच भावले. परंतु, शेवटी काही का असेना त्यांनी आकडेवारी आपल्या वेबसाईटवर जाहीर केली.  या आकडेवारीवर देशवासीयांनी आक्षेप नोंदवला. कारण, प्रत्यक्ष झालेल्या मतदानापेक्षा निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली आकडेवारी, ही दोन ते आठ तर काहींच्या मते चार ते दहा टक्के एवढ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, निवडणूक आयोगाने या गोष्टी का केल्या तसे असेल तर निवडणुकीतील पारदर्शिता हरवली आहे का? परंतु विरोधी पक्ष या सर्वच बाबतीत सजग राहिला. त्यामुळे निवडणूक मतमोजणी होत असताना मशीन मध्ये बंद करण्याची आणि उघडण्याची तारीख आणि वेळ, यामध्ये जर फरक दिसला, प्रत्यक्षात १७ सी फॉर्म प्रमाणे झालेल्या मतदानापेक्षा त्या बुथवरच्या ईव्हीएम मशीन मध्ये कमी किंवा जास्त मतं निघाली तरीही, त्या ठिकाणी उमेदवाराची प्रतिनिधी आक्षेप नोंदवतील.  अशा आक्षेपाच्या घटना वाढणार नाहीत, हीच अपेक्षा देशवासीयांना आहे. निवडणूक आयोग हा खरे तर सत्ता पक्षापेक्षा जनतेचा प्रतिनिधी अधिक असतो. कारण, जनतेला त्यांच्या मतदानातून त्यांच्या हक्काचे सरकार मिळायला हवे, ही काळजी घेण्याचे कार्य भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगावर सोपवले आहे. या कार्यात निवडणूक आयोग जर प्रत्यक्षात दुर्लक्ष करत असेल तर त्याची परिणती लोकशाही कमकुवत होण्यात  परिणामी हळूहळू लोकशाही संपवण्यात होईल. ही गोष्ट भारतीय लोकांना परवडणारी नाही. याची किंमत समग्र भारतीय समाजाला त्यांचे अधिकार गमावून द्यावी लागेल.  त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रिया नेमक्या जशाही घडत आल्या, त्या सगळ्यांची आज कदाचित हद्द समाप्त होते, का हेच निवडणुकांच्या निकालानंतर आपल्याला समजेल.