विरोधाभास की उतरती कळा

देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता शेवटच्या टप्प्यात येतांना दिसून येत आहे. मतदानाचे चार टप्पे पूर्ण झाले असून, पाचवा टप्पा देखील 20 मे रोजी होणार आहे. 20 मे रोजी महाराष्ट्रातील 11 लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. हा महाराष्ट्रातील शेवटचा टप्पा आहे. मात्र शेवटच्या टप्प्यापूर्वीच महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापतांना दिसून येत आहे. खरंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नंदूरबारच्या सभेत खासदार शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना एनडीएसोबत येण्याचे आवाहन केले होते. दोघेही एनडीएसोबत आल्यास त्यांचे स्वप्न साकार होतील असे दावा देखील मोदी यांनी केला होता. त्यानंतर नुकत्याच नाशिकच्या सभेत मोदी यांनी शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना काँगे्रसमध्ये विलीन होतील असे वक्तव्य केले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचे दोन्ही वक्तव्य पाहिल्यास एकीकडे विरोधाभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो, तर दुसरीकडे अगतिकता दिसून येते.

खरंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक पक्षांना बहुमत मिळाले आहे, मात्र कोणीही सदासर्वकाळ सत्तेवर राहू शकले नाही. इंदिरा गांधी लोकांमध्ये इतक्या प्रिय नेत्या असतांना देखील केवळ आणीबाणीच्या निर्णयामुळे त्यांना देखील पराभवाची चव चाखावी लागली होती. त्यामुळे सदासर्वकाळ आपण सत्तेवर राहू हा अनेकांचा भ्रम मतदार राजा मोडून काढतो, हा भारताचा अनुभव आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आघाडी आणि युतीचे सरकार सत्तेवर येतांना दिसून येते. 2004 मध्ये देखील काँगे्रसच्या जागा कमी असतांना देखील त्यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी करत अनेक प्रादेशिक पक्षांची सोबत घेत सत्ता स्थापन केली होती. तोच कित्ता त्यांनी 2009 मध्ये देखील गिरवला होता. मात्र 2014 मध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली होती. 2019 मध्ये देखील 303 लोकसभेच्या जागा मिळवत भाजपने एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. मात्र 2024 मध्ये भाजपला उतरती कळा लागल्याचे दिसून येत आहे. कारण राजकीय विश्‍लेषकांचा तसा अंदाजच दिसून येत आहे. भाजपचा जनाधार घसरत असतांना पंतप्रधान मोदी यांनी थेट मुस्लिम समाजाविरोधी वक्तव्य त्यांच्या चांगलेच अंगलट आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दौर्‍यात त्यांना आपल्या भाषणाची सुरूवात हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई असल्याचं सांगून करावी लागली. मुस्लिमांविषयी आमचा रोष नसल्याचे मोदी यांना सांगावे लागत आहे, यातच भाजपच्या शासनाला उतरती कळा लागल्याचे दिसून येत आहे. अजूनही तीन टप्पे बाकी असल्यामुळे यामध्ये भाजप काय चमत्कार करते त्याचा फैसला 4 जून रोजीच होणार आहे. वास्तविक पाहता जो जनताभिमुख कारभार करतो, त्याला जनता डोक्यावर घेते. खरंतर आजमितीस 2017 पासून जीएसटी लागू केल्यानंतर कोरोनाचे काही वर्ष सोडल्यास सरकारच्या तिजोरीत अमाप पैसा येतांना दिसून येत आहे. त्यातील बहुतांश पैसा रस्त्यांच्या कामांसाठी खर्च होतांना दिसून येत आहे. मात्र सरकारने मूलभूत वस्तूंवर जीएसटी कमी करण्याची खरी गरज होती. आज अन्नधान्य, दही, पनीर, यासह रोजच्या किचनमधील वस्तूंवर असणारा जीएसटी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. सर्वसामान्यांचा खर्च तर वाढला आहे, मात्र त्या तुलनेच उत्पादन वाढलेले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय 2024 मध्ये जो पक्ष सत्तेवर येईल, त्याच्याकडून दिलासा देण्याऐवजी महागाई वाढ होईल असेच संकेत दिसून येत आहे. त्यामुळे जनतेची नाराजी वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे जीएसटीचे संकलन मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असल्यामुळे सरकारने उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याची गरज असतांना बेरोजगारांची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची नाराजी वाढतांना दिसून येत आहे.