नवे शैक्षणिक धोरण सक्षम भारत घडवणार?

केंद्राने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देऊन एक वर्ष उलटून गेले आहे,जुलै २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाने हे नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर गेल्यानंतर या धोरणाच्या फलनिष्पत्तीवर देशपातळीवर हवी तेव्हढी चर्चा झाली नाही,कदाचीत कोरोना महामारीचे एक कारण त्यामागे असू शकेल.त्याहीपेक्षा एक पिढी घडविणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राविषयी असायला हवी तेव्हढी जागरूकता समाजात दिसत नाही.एक महत्वाचे कारण दुर्लक्षीत करता येणार नाही.या नव्या धोरणामुळे नव्या भारताच्या उभारणीला बळ मिळणार असल्याचा दावा सरकार पक्षातर्फे केला जात आहे.नेमके हे नवे शैक्षणिक धोरण आहे तरी कसे यावर एक नजर.
आजपर्यंत दरवर्षी एक मेची तारीख उजाडली की गावागावातील प्राथमिक  शाळांमध्ये मुलांची आणि पालकांची गर्दी पहायला मिळत होती.आपल्या पाल्यांनी वर्षभर शाळेत जाऊन काय दिवे लावले त्याचा निकाल लावणारा हा दिवस  पालकांसाठी औत्सुक्याचा.गेली दोन वर्ष कोरोनामुळे एक मेला शाळांमधून ही गर्दी ओसरली तरी निकाल मात्र लागला.हातात गुणपत्रीका पडली की वर्षभराच्या अभ्यासाचे मुल्यमापन नजरेसमोर आल्याचे समाधान पालकांच्या चेहऱ्यावर दिसायचे.प्राथमिक शिक्षणच नाही तर दहावी बारावी बोर्ड,उच्च शिक्षण,वैद्यकीय,अभियांत्रीकी अशा सर्वच अभ्यासक्रमांच्या परिक्षेनंतर येणारा निकाल संबंधीत विद्यार्थ्याची हुशारी ठरवून मोकळा होतो.गुणपत्रकात मिळालेली टक्केवारी पाहून विद्यार्थ्याची बुध्दीमत्ता ठरविण्याची ही पध्दत गेली ३५-३६ वर्ष अखंडपणे सुरू होती.परिणामी परिक्षेच्या स्पर्धेत क्रमांक मिनवण्यासाठी सुरू झालेल्या धडपडीने विद्यार्थ्याला परिक्षार्थी बनवले.परिक्षा पॕटर्नच्या बाहेर जाऊन  शिक्षण घ्यायचे असते किंबहूना ज्ञान मिळवायचे असते ही बाब विद्यार्थ्यासोंबत पालक विसरून गेले.किंबहूना पालकांनीच मेरीटची महत्वाकांक्षा आपल्या पाल्यांवर लादून त्यांच्या ज्ञानकोशाला बधीर गेले.म्हणूनच विद्यार्थ्याला परिक्षार्थी नव्हे तर ज्ञानार्थी बनविण्याचा विचार समाजातील तज्ञांकडून वारंवार पुढे येऊ लागला होता.पुस्तकी ज्ञानासोबत विद्यार्थ्यांनी विविध मुल्ये आत्मसात करायला हवीत,विज्ञान संशोधन आणि इतर कौशल्यांचा विकास होऊन विद्यार्थी परिपुर्ण व्हायला हवा अशी शिक्षणपध्दती विकसीत व्हावी अशी धारणा समाजातून पुढे येत असताना केंद्रीय मंत्रीमंडळाने जुलै २०२० मध्ये हे नवे शैक्षणिक धोरण मंजूर केले.मोदी सरकारच्या या नव्या शैक्षणिक धोरणात पहिले पाच वर्ष मुलभूत शिक्षण देण्यावर भर दिला गेला आहे.मुल चार वर्षाचे झाले की नर्सरी,पाचव्या वर्षी ज्यु.केजी,सहाव्या वर्षी सिनिअर केजी,सातव्या वर्षी पहिली,आणि आठव्या वर्षी दुसऱ्या इयत्तेत प्रवेश निश्चित केला आहे.त्यानंतर पुढील तीन वर्ष तीसरी चौथी आणि पाचवी इयत्तेत प्रिप्रेटरी म्हणजे विद्यार्थ्यांची पुर्वतयारी करून घेण्याचा मानस आहे.सहावी सातवी आणि आठवी  हे पुढील तीन वर्ष मध्य तर नववी,दहावी(एसएससी),अकरावी म्हणजे ज्युनिअर काॕलेजचे पहिले बारावी म्हणजे ज्युनिअर काॕलेजचे दुसरे वर्ष अशी ही रचना आहे.याचा अर्थ या नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावीची बोर्ड परिक्षा रद्द करून केवळ बारावीची परिक्षा घेतली जाणार आहे.सोबतच पिएचडीसाठी आजवर अपरिहार्य असलेली मास्टर आॕफ फिलासाॕपी म्हणजे एमफिलची अटही रद्द करण्यात आली आहे.पदवीसाठी चार वर्ष घासावे लागणार आहे.इयत्ता पाचवी पर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषा,स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रभाषा हिंदीतच शिक्षण दिले जाणार आहेत.इंग्रजीसह अन्य  कुठलीही भाषा केवळ एक विषय म्हणून शिकवला जाणार आहे.नववी ते बारावी सेमिस्टर पध्दत,महाविद्यालयीन पदवीसाठी तीन आणि चार वर्षाचा फाॕर्म्यूला दिला असून पहिल्या वर्षी प्रमाणपत्र,दुसरे वर्ष डिप्लोमा तर तिसऱ्या वर्षी पदवी म्हणजे डिग्री प्रमाणपत्र मिळेल.ज्यांना पदवीनंतरचे उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल त्यांना पदवीचे चार वर्ष पुर्ण करणे अपरिहार्य आहे.विद्यार्थी शिक्षण घेत असतांना अन्य अभ्यासक्रमालाही प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.उच्च शिक्षण पध्दतीतही अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.सरकारी आणि अभिमत संस्थांसाठी एकच नियमावली असणार आहे.या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे २०३५ पर्यंत शिक्षणाची गंगा तळागाळात पोहचेल असा सरकारचा दावा आहे,त्याची अनुभूती घेण्यासाठी आणखी पंधरा वर्षाची प्रतिक्षा आहे.