Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

मोदीं’चे विकासाचे राजकारण आणि वास्तव ! 

राजकीय इच्छाशक्ती असली तर, कोणतेही कठीण कार्य साध्य केले जाऊ शकते, ही बाब देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरला  विशेष दर्जा देणारे

फायद्याचे ठरवून केलेलें बंड ! 
‘आप’ चा निर्णय ओबीसींच्या दृष्टीने!
शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याचा निवडणूक स्टंट !

राजकीय इच्छाशक्ती असली तर, कोणतेही कठीण कार्य साध्य केले जाऊ शकते, ही बाब देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरला  विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवून, आपला मजबूत राजकीय इरादा अंमलात आणला होता. काल त्यांनी आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर प्रथमच, जम्मू काश्मीर मध्ये प्रवेश केला. जम्मू-काश्मीर हा पृथ्वीवरील स्वर्ग असल्याचे सांगत त्यांनी त्यासाठी विकासाचे पॅकेज देऊन जनतेला खूष केले. अर्थात, बऱ्याच जणांना यात केवळ नकारात्मकता दिसते. त्यामुळे, पंतप्रधान मोदी यांच्या या विकासाच्या उभारणी कार्याला टिकाकारच अधिक लाभले.‌ परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असल्या गोष्टींची काळजी केली नाही.‌आपण ठरवलेल्या कार्याला साध्य करणे ही त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असते. त्याचा परिणाम, ते सत्तेत आल्यानंतर अधिक मजबूतीने, सत्तेचा रथ पुढे नेतात. आगामी लोकसभा निवडणूका या एनडीए आघाडी मोदींच्या नेतृत्वातच लढवणार असल्याने एकप्रकारे सलग तिसऱ्यांदा ते लोकसभा निवडणुकीत नेतृत्व करित आहेत. विरोधी आघाडी अजून उभी राहतानाही दिसत नाही. त्यावेळी मोदी एकप्रकारे  प्रचारात आघाडी घेताना दिसत आहेत. जम्मू-काश्मीर विकासाचा मद्दा नाही तर तेथील लोकांना विश्वासात घेऊन, त्यांना भारतीय जीवनात पूर्ववत सामील करून घेणे, हे आव्हान मोदी सरकार पेलण्यासाठी सरसावले आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांनी देखील त्यांना साथ द्यायला हवी. कारण, जम्मू-काश्मीर हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचा किंवा नेतृत्वाचा किंवा एखाद्या राज्याचा नसून तो भारताच्या अखंडत्वासाठी व एकतेसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असा प्रश्न आहे. त्यामुळे ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मिरच्या लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवे. राजकारणात एक दुसऱ्यावर नेहमीच टीका केली जाते. परंतु, कोणतीही टीका करताना त्यातील सकारात्मकता आणि विधायकता अधोरेखित करायला हवी. राष्ट्र हे व्यक्तींच्या भावनांशी देखील निगडित असते. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांच्या भावना काहीही असल्या तरी त्यांना विकासाच्या दृष्टिकोनातून मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे, ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. त्या दिशेने मोदी सरकारने चांगली पावली उचलली. परंतु, यावर विरोधी पक्षांनी देखील शिक्कामोर्तब करायला हवा. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षांचेही महत्त्व असते. त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी राजकारण, एवढ्याच भूमिकेवर न थांबता, विधायक आणि सकारात्मक राजकारण हे विकासाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकार विरोधात देशात एकसंध आघाडी उभी राहिल, असे वातावरण केले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारची कोणतीही आघाडी उभी राहिली नाही. अद्याप तरी त्या दिशेने कोणत्याही हालचाली दिसत नाही. दोन वर्षांपूर्वी पासून इंडिया आघाडी उभी राहिली असा आभास निर्माण केला होता. ऐन निवडणुकीच्या काळात मात्र अशा प्रकारची कोणतीही आघाडी नाही. हा सगळा परिणाम विकासाच्या राजकरणाचा आहे. विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाविरोधात बोलत राहणे ही राजकीय परंपरा आहे.  परंतु, मोदींची कार्यशैली सबसे हटके आहे. याची परिणती सातत्याने देशाला येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या विकास नितीचे आक्रमण प्रचारात दिसणार आहेच! सामाजिक आणि जातीय समीकरणे राजकारणात मोदी यांनी टाळल्याचे सातत्याने दिसत आहे.‌ जम्मू-काश्मिर च्या जनतेला काल मोदींनी जो संदेश दिला, तो देशाच्या एकसंध संस्कृती ला पोषक आहे, एवढे मात्र नक्की!

COMMENTS