अखेर, आव्हान मिळालेच…!

राज्यात २६ फेब्रुवारीपासून अंमलात आणल्या गेलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विरोधात, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्यानंतर, एका अध्यादेशाद्वारे २६ फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाकरिता १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ झाला; परंतु, या विरोधात जयश्री पाटील यांनी आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सुनील शिक्रे यांच्या नियुक्तीवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.  निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांना मागासवर्ग आयोगाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांपेक्षाही अधिक वेतन दिले गेल्याचा आरोपही, जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण  देण्याविषयी ओबीसी समुदायाचा कोणताही आक्षेप नव्हता, नाही! परंतु, ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण घेण्याची जी बाब वारंवार मनोज जरांगे पाटील बोलून दाखवतात, त्यासाठी ते आग्रही आहेत. या गोष्टीला मात्र ओबीसी समुदायाने सातत्याने विरोध केला आहे. अर्थात, राज्य सरकारने अजूनही ओबीसी मधून आरक्षण देण्याची घोषणा केलेली नसली तरी, ज्यांच्याकडे कुणबी मराठा असे दाखले अथवा नोंदी आहेत त्यांना मात्र ओबीसी आरक्षण दिलं जाईल, अशा प्रकारची भूमिका राज्य शासनाने घेतली.

आपल्या अध्यादेशामध्येही तसं नमूद केलं. या आरक्षणाविषयी स्वतः मराठा समाजालाच खात्री नाही की, हे स्वतंत्र आरक्षण सर्वोच्च न्यायालया पुढे टिकेल याविषयी; कारण, यापूर्वी असे प्रयोग करण्यात आले होते आणि दोन्ही वेळा ते प्रयोग निष्फळ ठरले. मराठा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात कोणतीही याचिका दाखल झाली तरी, आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी भूमिका घेत उच्च न्याय न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलेले आहे. आता, हा संघर्ष होणारच होता, हे ओबीसी, मराठा आणि देशातील तमाम लोक हे जाणत होते. आता निश्चितपणे न्यायालयीन लढा म्हणून उभा राहिला. यामध्ये किती काळ जातो, हा जरी भाग असला तरी प्रत्यक्षात या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबविण्याचाही याचिकाकर्त्यांनी उल्लेख केल्यामुळे न्यायालय त्यावर अंतरिम स्थगितीचा निर्णय घेईल का, हा देखील प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. अर्थात, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात वेळोवेळी ज्या बाबी घडत आहेत त्या लक्षात घेता, अनेकांनी सातत्याने हे म्हटलं की, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठा समोर टिकणार नाही. यावर गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वक्तव्य करताना म्हटले होते की, आम्ही मजबुतीने दिलेले हे आरक्षण टिकणार नाही, असं का म्हटलं जातं, हा प्रश्न विचारून त्यांनी हे आरक्षण टिकेलच, असा विश्वास व्यक्त केला होता. कोणत्याही समाज घटकाला मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार संविधानाच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीने काढून घेतला होता.

परंतु, तो १०५ व्या दुरुस्तीने पुन्हा दिला गेला. त्याचा संदर्भ घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याला किंवा राज्य सरकारला हा अधिकार आहे की, कोणत्या समाज समूहाला मागासवर्गीय ठरवलं जावं. अर्थात, राज्य सरकारला अशा प्रकारचे अधिकार जरी देण्यात आले तरी, कोणत्या समाज घटकाला सामाजिक मागासवर्गीय ठरवलं जाऊ शकतं, याचे काही निकष असतात. त्या निकषांची पूर्तता होत नसेल तर तो समाज घटक मागासवर्गीय ठरवता येत नाही. ही गोष्ट आमच्या राज्यकर्त्यांना चांगली माहीत आहे. परंतु, वारंवार त्या प्रश्नाभोवती दोन समूहांना सातत्याने लढवत राहणार? ही एक प्रकारे ब्रिटिशकालीन नीती आहे. तीच आजही वापरली जाते. ब्रिटिशांनी या देशात राज्य करताना फोडा आणि झोडा हा जो निकष वापरला होता, ब्रिटिश जरी या देशातून निघून गेले तरी, त्यांची ती रणनीती मात्र आमच्या देशातील सत्ताधारी जात वर्गाने व्यवस्थितपणे अंगीकारली आहे. वास्तविक, मराठा समाज आणि ओबीसी समाज हे गाव गाड्यातील, गावकुसामधील सहअस्तित्व असणारा हा समाज आहे. या सहअस्तित्व असणाऱ्या समाज समूहांमध्ये जे वितृष्ट गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण करण्यात आले आहे, जाणीवपूर्वक ती एक प्रकारे राज्यातील सत्ताधारी जात वर्गांची खरी अर्थाने रणनीती आहे. ही रणनीती जशी गरीब मराठा बांधवांनी समजून घेण्याचे गरजेचे आहे, तसं ते सत्ता संघर्षामध्ये अजूनही स्थान न गवसलेल्या ओबीसींनी देखील समजून घेणे गरजेचे आहे.