सोयीचे राजकारण

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 6 जागा बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे काँगे्रसचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांना काही दगा-फटका होईल, भाजप आपला चौथा उमेदवार रिंगणात उतरवेल अशी शक्यता होत्या, मात्र या शक्यता पूर्णत्वास न येता, सहाही जागा बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत. यामागे अनेक बाबी दडलेल्या दिसून येत आहेत. एकतर या निवडणुकीत रिस्क घेऊन भाजपला आपली पुढील रणनीती उघड करायची नव्हती. यासोबतच भाजपसोबत इनकमिंग मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रवादीतील पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बडा नेता, आणि दोन्ही विरोधीपक्ष नेते भाजपमध्ये डेरेदाखल होऊ शकतात अशीही चर्चा सुरू आहे. या जरी चर्चा असल्या तरी, त्या उद्या शक्यतेत परिवर्तित झाल्यास नवल वाटायला नको. कारण राज्यातच नव्हे तर सगळीकडे सोयीचे राजकारण सुरू आहे. बिहारमध्ये जे घडले ते इतर राज्यांतही घडतांना दिसून येत आहे. राजकारणात सदा सर्वकाळ कुणीच कुणाचा शत्रु वा मित्र नसतो. प्रेम आणि युध्दात सर्व काही माफ करण्याची, किंबहुना परिस्थितीनुरूप अर्थ लावून धोरण ठरविण्याची कुटनिती राजकारणातही चांगलीच मुळ धरत आहे. थोडक्यात सोईचे राजकारण करणारा एक वेगळाच पक्ष राजकारणात जन्माला आला असून या पक्षाचे सदस्य कोण असा प्रश्‍न विचारण्याचे कारणही नाही. राजकारणात केवळ सत्तेसाठी धडपडणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांचे सदस्य ‘सोईचे राजकारण’ या नव्या पक्षाचे कृतीशिल सदस्य आहेत. निमित्त, प्रसंग कुठलाही असो, राजकारण निवडणुकीचे असो की, सत्ताकारणाचे, कधीही पराभूत न होणारा ‘सोईचे राजकारण’ नावाचा हा पक्ष एकुणच लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच सुरूंग लावतो असे नाही तर पक्ष गटतटाच्या भिंतींनी विभागलेली सामान्य मतदार जनतेच्या, शेतकरी, शेतमजूर कामगार, दीन दलित उपेक्षितांच्या मुळावर उठला आहे.बहुपक्षीय भारतीय लोकशाहीत जनमताचा आदर व्हायला हवा, जनहिताची धोरणे राबविली जावीत, अशी माफक अपेक्षा आहे. या लोकशाही प्रक्रियेत सत्ताधार्‍यांनी सत्ता राबवायची अन सत्तेत नसलेल्या विरोधी पक्षांनी या सत्तेवर अंकुश ठेवून सत्ताधार्‍यांचा लगाम जनविकासाच्या वाटेवर खेचून आणायचा अशी कार्यपध्दती सर्वसाधारणपणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात काय घडतांना दिसते? सत्ताधारी असोत नाहीतर विरोधक, प्रत्येक जण आपले उत्तरदायित्व जाणीवपूर्वक विसरला आहे. प्रत्यक्ष जनहित सोडाच त्यावर मुक्त वातावरणात चर्चा करण्याचेही स्वारस्य दाखविले जात नाही. जेंव्हा जेंव्हा चर्चेचा असा एखादा प्रसंग येतो तेंव्हा तेंव्हा सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष दोन्ही बाजूला एक अनामिक दडपण, सुप्त भीती जाणवते. त्यामागे सत्ताधारी आणि विरोधकाचे कर्मच दडले आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. सत्तेत कुणीही असो, विरोधकांमध्ये कितीही अभ्यासू नेते असोत, विधीमंडळ सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर जनहिताचे मुद्दे पोटतिडकिने मांडून त्यांना निर्णायक टप्प्यावर आणण्याची किमया कुणीच करून दाखवित नाही. राजकीय मंडळींना मात्र आपले ‘सोईचे राजकारण’ अधिक सक्षम करण्यात बर्‍यापैकी यश मिळाले असे म्हणण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्रभर भटकून तत्कालीन भाजप सरकारविरोधात टीकेची झोड उठवणारे सर्वच अभ्यासू नेते आज मंत्रिमंडळात आहेत. सत्तेत आहेत. त्यामुळे आजचे विरोधक उद्या सत्तेत असल्यास नवल वाटायला नको. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या गर्दीवर नजर टाकली तर अत्यंत अभ्यासू, अनुभवी नावे आपल्या लक्षात येतील. पिढ्यानपिढ्या सत्तेवर असलेली ही नावे आहेत. शासन व्यवस्था प्रशासन प्रणाली ही मंडळी अक्षरशः कोळून प्यायलेली आहेत. शासन कसे चालते, प्रशासनात कुठे, काय, कसा गोंधळ होऊ शकतो, करता येऊ शकतो यावर या मंडळींची डॉक्टरेट आहे, तेच आज सत्तेत आहे. त्यामुळे सोयीच्या राजकारणाचा टेकू चांगलाच भाव खातांना दिसून येत आहे.