राज्यात गुुंडांचा उच्छाद

राज्यात सध्या काय सुरू आहे, असा उद्विग्न सवाल उपस्थित होत आहे. खरंतर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि सुसंस्कृत राज्यामध्ये दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल बिहारच्या दिशेने सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. भाजप आमदाराने शिंदे गटाच्या नेत्यावर तेही पोलिस स्टेशनमध्ये गोळीबार केल्याची घटना घडली. बरं या आमदार महोदयांनी एक नाही तर, सहा गोळ्या झाडल्या. यात नशीब बलवत्तर आणि वेळेवर उपचार मिळाल्याने दोघेही थोडक्यात बचावले. मात्र हा प्रकार होत नाही तोच, जळगावमध्ये एका नगरसेवकावर हल्ला होतो, त्यानंतर काही तासानंतर करे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात येते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या गुंडांचे राज्य असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात सध्या बेछूट गोळीबार, टोळीयुद्ध, गुन्हेगारांचा मुक्त संचार, कोयता गँगचा उच्छाद, मुलींचे अपहरण, उघडपणे धमक्या देणे सुरू आहे. असे असतांना देखील गुन्हेगारांवर वचक नसल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर राज्यातील पोलिस यंत्रणा सक्षम आहे. पोलिसांनी जर मनात आणले तर, 24 तासांमध्ये गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळून गुन्हेगारी मोडीत निघेल. मात्र पोलिसांचे हात बांधलेले आहेत, त्यामुळे पोलिस कारवाईचा बडगा उगारतांना दिसून येत नाही. काही दिवसांपूर्वीच पुण्याचे नवे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी आयुक्तपदाचा चार्ज घेतल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम पुण्यातील गुंडगिरीची चांगलीच झाडाझडती घेतली. यामध्ये त्यांनी सर्व कुख्यात गुंडांची दोन दिवस परेड घेतली. यावेळी कुख्यात गुंड एका लाईनमध्ये उभे होते, अनेकजण तर हात जोडत होते. हा पोलिसांचा दरारा आहे. यावेळी अमितेशकुमार यांनी गुंडांना रिल्स बनवून दहशत निर्माण करू नका, दहशत माजवू नका, अन्यथा गाठ माझ्याशी असल्याचा इशारा देखील दिला आहे. मात्र गुंडांना असलेले राजकीय अभय, त्यामुळे पोलिस थेट कारवाई करतांना  दिसून येत नाही. त्यांना जर वरून आदेश आले की, राज्यातील गुंडगिरी संपवा, तर ते काही तासांतच गुंडांच्या मुसक्या आवळतील. मात्र गुंडांना राजकीय अभय मिळत असल्याने पोलिस दुर्लक्ष करतांना दिसून येत आहे, आणि त्यातूनच गुंडगिरी बोकाळतांना दिसून येत आहे. यातच राजकीय पक्षांनी तर गुन्हेगारांच्या चरित्र शुद्धीकरणाचा नवा पायंडाच सुरू केला आहे. त्यामुळे कुख्यात म्हणून गणले जाणारे अनेक  गुन्हेगार आता खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे परिधान करून समाजात ताठ मानेने वावरत आहेत. कधीकाळी नंग्या तलवारीच्या पातींच्या आधारे पाहिजे ते मिळवणार्‍या अशा कार्यर्कत्यांमुळे राजकारणाचा आखाडा गुन्हेगारीचा आखाडा होऊ लागला आहे. राजकारणात टिकून राहायचे असेल, तर गुन्हेगार हाताशी असलेच पाहिजेत, असा समज राजकीय पक्षांनी करून घेतला आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे. वास्तविक पाहता व्यक्तिगत मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासोबत सामूहिक अधिकाराचेही संरक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवरच आहे. हेच वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर समाजात व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत पातळीवर बेदीली माजू नये, अशांतता निर्माण होऊ नये म्हणून सतर्कतेने कायद्याचा अंमल राखणे म्हणजेच कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हे पोलीस यंत्रणेचे काम आहे. यात हाणामार्‍या, खून, दरोडे, टोळीयुध्द, राजकीय सामाजिक संघर्षातून उद्भवणारा वाद, जातपंथ धर्मातील दंगल, महिला तरूणींची छेडछाड, बलात्कार, अपहरण, फसवणूक, लुटमार यांसारख्या असंख्य गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे, घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करून दोषींना कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार योग्य ती सजा होईल अशा पध्दतीने आरोपपत्र न्यायालयासमोर ठेवणे हे पोलीस यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य जेव्हढ्या कुशलपणे, जिद्दीने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडले जाते तितकी कायदा-सुव्यवस्था सुदृढ आहे असे बोलले जाते.