Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

राज्यात 2 लाख 76 हजार कोटींची गुंतवणूक

64 हजार रोजगार निर्मिती होणार ः मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई : हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात 2 लाख 76 हजार 300 कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणार्‍या सात प्रकल्पांसाठी आज विविध कंप

शेतकर्‍यांना पीककर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये
अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे तात्काळ करुन अहवाल सादर करावा
कोकणात मंत्रिमंडळ बैठकीची आवश्यकता

मुंबई : हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात 2 लाख 76 हजार 300 कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणार्‍या सात प्रकल्पांसाठी आज विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामाध्यमातून 64 हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन उर्जा निर्मिती करणार्‍या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की,  पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने ‘हरित हायड्रोजन धोरण-2023’ प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे 2030 पर्यंत 500 केटीपीए इतका हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र उद्योग स्नेही सरकार असून आवश्यक ते पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ असल्याने राज्यात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ः फडणवीस – उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हरित हायड्रोजन संदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. पतंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे त्यात आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवाहन केले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी आज झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरित्या कार्यान्वित होतील, असा विश्‍वासही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

COMMENTS