Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

वकीलांचा आज न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार

वकील दाम्पत्यांच्या खूनाचा मास्टर माईंड शोधण्याची राहुरी बार असोसिएशनची मागणी

देवळाली प्रवरा ः राहुरी न्यायालयातील मितभाषी वकील दांपत्य राजाराम आढाव व मनीषा आढाव यांची हत्या करण्यात आल्याने महाराष्ट व गोवा बार असोशिएशनच्या

युवक युवतींनी शिक्षणाबरोबर सामाजिक उपक्रमात सहभाग नोंदवावा -दिपकसा क्षत्रिय 
मनोज अंबिलवादे यांची निवड
मुंबईत सरपंच संघटनेचे विविध मागण्यासाठी आंदोलन

देवळाली प्रवरा ः राहुरी न्यायालयातील मितभाषी वकील दांपत्य राजाराम आढाव व मनीषा आढाव यांची हत्या करण्यात आल्याने महाराष्ट व गोवा बार असोशिएशनच्या वतीने  न्यायालयाच्या कामकाजात सहभाग न घेण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याने सोमवार 29 रोजीच्या न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून वकीलांसाठी संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात यावा. तसेच या खुनाच्या गुन्ह्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करुन या खुनाचा मास्टर मांईड कोण याचा शोध लावण्याची मागणी राहुरी बार असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.

           महाराष्ट व गोवा बार असोशिएशन च्या वतीने रविवारी तातडीने बैठक घेवून या बैठकीत या खुनाच्या गुन्ह्याचा जाहिर निषेध करुन गुन्हेगारांना कडक शासन झालेच पाहिजे.बार असोसिएशनच्या बैठकीत राहुरी न्यायालयातील वकील दांपत्याचा खून करण्यात आल्याने त्याचा निषेध व्यक्त करुन महाराष्ट्र व गोवा न्यायालयातील वकीलांनी न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न होण्याची सुचना अँड प्रसाद कोळसे यांनी मांडली असता त्यास अँड मोहनिश शेळके यांनी अनुमोदन देवून कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. वकील दांपत्याच्या खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास सखोल होवून या गुन्ह्याच्या मास्टर माईंड पर्यंत पोहचण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सीआयडी मार्फत तपास व्हावा. हि सुचना अँड अमोल पानसंबळ यांनी मांडली तर त्यास अँड बाबासाहेब खुरुद या अनुमोदन दिले आहे. वकीली कायदा हा केंद्र सरकारने मंजूर केलेला आहे व कायदा व सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची अखत्यारीतील बाब आहे. तसेच राज्यामधील वकीलांच्या संदर्भातील गुन्हयांची संख्या कमी असल्याने महाराष्ट्र राज्यात सरकारने केंद्राकडे मंजूरीकरिता पाठविलेले वकील संरक्षण कायदा संदर्भात दोन्ही सरकारांच्या पातळीवर सकारात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकार वकीलांवरील गुन्हयाची संख्या वाढण्याची वाट बघत आहे, असा संदेश समाजामध्ये जात आहे. त्यानुषंगाने याबाबत विचार करण्याचा ठराव  अँड योगेश शिंदे यांनी मांडला.तर त्यास अँड राहुल शेटे यांनी अनुमोदन दिले. राहुरी बार असोसिएशनच्या बैठकीत राज्यातील न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी राहुरी न्यायालयातील जेष्ठ विधीतज्ञ व सर्व वकील या बैठकीस हजर होते.

COMMENTS