Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत वाढ

एका वर्षात एक हजारापेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी केल्या आत्महत्या

छ.संभाजीनगर ः गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना कराव्या लागणार्‍या मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत

शहरातील क्रांती चौक परिसरात असलेल्या शोरूमला लागली भीषण आग 
16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला पळवून नेत केला अत्याचार
भाजपने केला शिवसेनेच्या 18 जागांवर दावा

छ.संभाजीनगर ः गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना कराव्या लागणार्‍या मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. 2023 या एका वर्षात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 1 हजार 88 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालातून समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा 65 ने वाढला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अजूनही कमी होत नसल्याचे वास्तव आहे. 2023 मध्ये झालेल्या 1088 आत्महत्यांपैकी बीडमध्ये सर्वाधिक 269 आत्महत्या झाल्या. त्याखालोखाल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 182, नांदेडमध्ये 175, धाराशिवमध्ये 171 आणि परभणीमध्ये 103 आत्महत्या झाल्या, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. जालना, लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांत अनुक्रमे 74, 72 आणि 42 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. अहवालानुसार, मराठवाड्यात 2022 मध्ये 1,023 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, ज्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी केली आणि पात्र प्रकरणांमध्ये कुटुंबाला 1 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली, अशी माहिती संबंधित अधिकार्‍याने दिली. आत्महत्या झालेल्या 1088 प्रकरणांपैकी 777 नुकसान भरपाईसाठी पात्र होते. या सर्वांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तर, 151 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, असेही या अधिकार्‍याने सांगितले आहे.

सरकारकडून शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा ः दानवे – राज्यातील महायुती सरकारकडून सर्व सामान्य शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा सुरू असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. तर शासन फक्त मोठ्या घोषणा करत असून प्रत्यक्षात शेत पिकांच्या नुकसान भरपाई बाबत मजूर झालेली मदतही शेतकर्‍यांना मिळाली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेचे राज्यव्यापी अधिवेशन सुरू असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादक शेतकरी राहतो, येथील कांद्याचे मागील काही दिवसांत प्रचंड नुकसान झालेले असले तरीही यांना कसल्याही प्रकारचे शासनाकडून अनुदान मिळाले नाही.याव्यतिरिक्त देशात मुबलक कांदा उत्पादन झालेले असतानाही बांग्लादेश व इतर बाहेरील देशात कांदा निर्यात करून शेतकर्‍यांना फायदा मिळाला असता परंतु त्यावर बंदी आणून केंद्र व राज्य सरकारने शेतकर्‍यांचे कंबरडे तोडण्याचे काम केले असल्याचा घणाघात दानवे यांनी केला आहे.

COMMENTS