बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषी पुन्हा जाणार तुरुंगात

नवी दिल्ली ः गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सोमवारी निकाल देताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात सरकारचा सुटकेचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.गुजरात सरकारला या निर्णयामुळे मोठी चपराक बसली आहे.
यावेळी खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात सरकारला सुटकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ते दोषींना कसे माफ करू शकतात? ही याचिका सुनावणी योग्य आहे असे कोर्टाने म्हटले असून, महिलांना सन्मानाचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या 11 दोषींची सुटका केली होती. आरोपींची सुटका केल्याने गुजरात सरकारवर प्रचंड टीका करण्यात आली होती. दोषींच्या सुटकेच्या निर्णयाला ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. माफी करतांना सुधारणा आणि प्रतिबंधात्मक तत्वे लक्षात ठेवली पाहिजे, असा युक्तीवाद इंदिरा जयसिंग यांनी केला होता. कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला आहे. दोषींच्या सुटकेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. ही याचिका सुनावणी योग्य असल्याचे मान्य करतानाच महिलांना सन्मानाचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी कोर्टानें केली आहे. गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानो या गर्भवती महिलेवर सामूहिक अत्याचार झाला होता. या हिंसाचारात बानो यांच्या कुटुंबातील 7 जणांचाही मृत्यू झाला होता. तर कुटुंबातील इतर सहा जणांनी पळून जाऊन स्वत:चा जीव वाचवला. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयानेही विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व दोषींनी 15 वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. यानंतर एका कैद्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने गुजरात सरकारला राज्य सरकारकडून त्यांना माफ करता येईल का, हे पाहण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीने सर्व 11 आरोपींना माफी देण्याचा निर्णय एकमताने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीच्या या निर्णयाची माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली. यानंतर या सर्वांना तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींची सुटका रद्द केली आहे.

न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले –सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारले आहे. हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.