जिल्ह्यात मनरेगा योजनेतून रेशीम उद्योगास प्रोत्साहन

नाशिक: राज्यात दि. २० नोव्हेंबर २०२३ ते २० डिसेंबर २०२३ या कालावधीत रेशीम विभाग, कृषि विभाग व जिल्हा परिषद कृषि विभागाच्या संयुक्तपणे महा रेशीम अभियान २०२४ राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद नाशिक कृषि विभागामार्फत नाशिक जिल्हयातून एकूण 423 शेतक-यांची निवड रेशीम विभागामार्फत करण्यात आली होती. दि.6/12/2023 रोजी जिल्हा परिषद नाशिक येथील कै रावसाहेब थोरात सभागृहात नाशिक जिल्हयातील रेशीम शेती करिता निवड केलेले किवा इच्छुक शेतक-याकरिता एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध तालुक्यातुन प्रातिनिधिक स्वरुपात ४१ शेतकरी उपस्थित होते. सदर कार्यशाळेत नाशिक जिल्ह्यातून यापुर्वी रेशीम शेती करणा-या शेतक- यांच्या यशोगाथा व अनुभव यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली, मा डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांनी सदर कार्यशाळेत सर्व शेतक-यांना तांत्रिक मार्गदर्शन केले, मा श्रीमती आशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांनी सदर कार्यशाळेत शेतक-यांसोबत संवाद साधुन येणा-या अडचणीबाबत सविस्तर चर्चा करुन मार्गदर्शन केले व सर्व गट विकास अधिकारी व कृषि अधिकारी/ विस्तार अधिकारी (कृषि) यांनी स्वता वैयक्तिक लक्ष देवुन रेशीम उदयोगाबाबत जास्तीत जास्त शेतक-यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करणेबाबत सुचना दिल्या. सदर कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी कृषि विकास अधिकारी कैलास शिरसाठ, जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य) माधुरी गायकवाड व जिल्हयातील सर्व कृषि अधिकारी/ विस्तार अधिकारी (कृषि) यांनी मेहनत घेतली.

जिल्हयातील शेतकऱ्यांना शेतीपुरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेती उदयोगास चालना देण्यासाठी नाशिक जिल्हयातून प्रायोगिक तत्त्वावर काही शेतकऱ्यांची निवड करुन रेशीम शेती उदयोग यशस्वी करण्यासाठी सुचना या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या वतीने देण्यात आल्या होत्या. यापुर्वी रेशीम शेतीचा प्रकल्प फक्त रेशीम विभागामार्फतच राबविला जात असल्याने रेशीम शेती उदयोगास तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार रेशीम विभागास होते व प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांना होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्या पाठपुराव्याने दि.०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी रेशीम शेतीबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. त्या शासन निर्णयानुसार तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार कृषि अधिकारी यांना व प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार गटस्तरावर गटविकास अधिकारी यांचेकडे सोपिविण्यात आले आहे.

आजअखेर नविन शासन निर्णयानुसार एकूण १८१ शेतक-यांची निवड कृषि विभागामार्फत करण्यात आली असुन तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. गट स्तरावर शेतक-यांसाठी रेशीम शेती उदयोगाचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून आजतागायत त्यामध्ये १३२२ शेतक-यांनी या प्रशिक्षणाचा फायदा घेतला आहे. सदर योजनेंतर्फत जिल्ह्यातील ४०० शेतकऱ्यांची निवड ही ग्रामसभेतून करण्यात येणार असून अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती कृषि अधिकारी यांना भेटावे अशी माहिती कृषि विकास अधिकारी कैलास शिरसाठ यांनी दिली.

*लाभार्थी निवडीचे निकष :* कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त 5 एकर क्षेत्र आवश्यक. (अल्पभूधारक शेतक-यांना प्राधान्य) 2. पाण्याची सोय आवश्यक

*तुती लागवडीचे अंतर-* 4.5 x 2/5 x 3/5 x 2 फुट (एकरी 5500 ते 6000 झाडे)

किटक संगोपन गृह – 50 x 22 फूट

*उत्पन्न -* प्रथम वर्षात तुती लागवड व संगोपन गृह उभारणीमुळे फक्त २ बॅचेस होतात. त्यातुन साधारणता ८०००० रु निव्वळ नफा मिळु शकतो. दुस-या वर्षापासुन ७० दिवसात एक याप्रमाणे वर्षात एकूण ५ बॅचेस होतात. एक बॅचला २०० ते २५० अंडीपुंज लागतात. व यापासून १५० ते २०० किलो रेशीमकोष तयार होतात. या रेशीम कोषाला सध्या सरासरी ५०० रु. प्रति किलो याप्रमाणे बाजारभाव मिळतो. एकूण वर्षाला ५ बॅचेस मिळून ३,७५,०००/- रुपये उत्पन्न मिळते व सरासरी यासाटी मजुरी व साहित्य यासाठी १५००००/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे. वर्षाअखेर साधारणतः २०००००/- रुपये निव्वळ नफा रेशीम शेती उदयोगातून मिळू शकतो.

*शासनाकडून तीन वर्षात मिळणारे अनुदान –*

तुती लागवड – अकुशल अनुदान : १,८६,१८६

    कुशल अनुदान : ३२,०००

     एकूण अनुदान : २१८१८६

कटक संगोपनगृह बांधकाम – अकुशल अनुदान : ५८,१४९

    कुशल अनुदान : १,२१,०००

     एकूण अनुदान : १,७९,१४६