पुणे : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणार्या अतिरिक्त शुल्काला चाप लावली जाणार आहे. महाविद्यालयांना स्टेशनरी

पुणे : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणार्या अतिरिक्त शुल्काला चाप लावली जाणार आहे. महाविद्यालयांना स्टेशनरी, ओळखपत्र, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना यासाठी कोणतेही स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नाही. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) महाविद्यालायाना निश्चित करून दिलेले शुल्कच विद्यार्थ्यांना भरावे लागणार असून, विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या महाविद्यालयांकडून एकूण जमा शुल्काच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2024-25साठी शुल्क निश्चिती प्रस्ताव पाठवण्याबाबतची माहिती एफआरएने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. एफआरएकडून अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, संगणकशास्त्र, वास्तुकला, विधी अशा विविध विद्याशाखांच्या राज्यभरातील दोन हजारांहून अधिक महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित केले जाते. मात्र महाविद्यालये मनमानी शुल्क आकारत असल्याचे सातत्याने निदर्शनास आल्याने त्याला चाप लावण्यासाठी शुल्क निश्चितीसंदर्भात एफआरएने काटेकोर नियमावली जाहीर केली आहे. त्यात शुल्क निश्चितीसाठी विचारात घेतल्या जाणार्या घटकांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांकडून प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क (ट्युशन फी) आणि विकसन शुल्क (डेव्हलपमेंट फी) घेणे अपेक्षित असते. मात्र महाविद्यालयांकडून स्टेशनरी, ओळखपत्र, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना यासाठी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारले जाते. विद्यार्थ्यांवरील या शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी एफआरएने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अशा सुविधांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाविद्यालयांमधील सुविधांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या महाविद्यालयांना त्यांच्या पहिल्या चुकीसाठी एक लाख, तर दुसर्या चुकीसाठी दोन लाख आणि तिसर्या चुकीसाठी पाच लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. महाविद्यालयांबाबत विद्यार्थ्यांची पुन्हा तक्रार आल्यास संबंधित महाविद्यालयाकडून एकूण जमा केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट रक्कम ही दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. तसेच जमा केलेले अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे लागणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
COMMENTS