नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यात सत्तांतर होवून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देवून तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असतांनाही आमदारा
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यात सत्तांतर होवून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देवून तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असतांनाही आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नार्वेकरांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी पोरखेळ थांबवून, तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र आमदारांवरील सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. परंतु आता ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली असून सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणार्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले. दरम्यान, यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असे सांगत आहेत, अशी तक्रार केली असता त्यावरूनही न्यायालयाने फटकारले. मुद्दा तो नाही, तर त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असे दाखवायला हवे की ते हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडले? हा गोंधळ असता कामा नये.
दररोज सुनावणी घेऊन निकाल देण्याची अपेक्षा – विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असं ते म्हणू शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावले आहे. आम्ही 14 जुलै 2023 रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणार्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवे. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा, असेही न्यायालयाने ठणकावले आहे.
अन्यथा न्यायालय देणार सुनावणीचे वेळापत्रक – दरम्यान, यासंदर्भात न्यायालयाने आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अल्टिमेटम दिला आहे. सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाही. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना ठणकावून सांगितले आहे.
COMMENTS