एफआरपीपेक्षा 400 रुपये अधिकचे द्या : राजू शेट्टी

पुणे/प्रतिनिधी ः ऊसाच्या टनाला एफआरपी पेक्षा 400 रुपये अधिक द्यावेत अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींनी शासनाला केली आहे. याबाबत राजू शेट्टींनी 2 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. या मागणीची पूर्तता न झाल्यास एकाही साखर कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही असा इशाराही शेट्टी यांनी सरकारला दिला आहे. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेट्टी यांनी ही मागणी केली आहे.
सरकारच्या एफआरपी दरानुसार प्रतिक्विंटल 3100 रुपयांचा भाव साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपसाठी शेतकर्‍यांना दिला जातो. मात्र, यंदाच्या वर्षी सरासरीपेक्षा प्रतिक्विंटल 500 रुपये अधिक कारखान्यांना मिळालेले आहे. त्यामुळे सदर रकमेपैकी 400 रुपये प्रतिक्विंटल शेतकर्‍यांना उसाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देण्यात यावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार यांच्यासोबत बैठका झाल्या. आम्ही सातत्याने मागणी करत होतो की मागचा सीझन साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने चांगला झाला आहे. एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देण्याची क्षमता राज्यातील कारखान्यांमध्ये आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला अधिक पैसे दिले जावेत, अशी मागणही शेट्टी यांनी यावेळी केली. यावेळी बोलतांना शेट्टी म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगल्या प्रकारे भाव मिळत असून सुद्धा सरकारने साखरेला निर्यात बंदी केलेली आहे. रासायनिक खताच्या किमती वाढत असून शेतकरी उत्पादन खर्च वाढतो आहे. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6200 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. मात्र, आपल्याकडे केवळ 3100 रुपये भाव दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांना आणि आणि इथेनॉल निर्मिती यातून 500 रुपये अधिकचा दर प्रतिक्विंटल मिळालेला आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांना 500 रुपये अधिक वितरित केले. मात्र, इतर कारखान्यांनी अशाप्रकारे शेतकर्‍यांना अतिरिक्त पैसे दिले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना साखर कारखान्यांनी 400 रुपये अतिरिक्त मागणी आहे.

तीन वर्षांपासून साखर कारखान्यांचे ऑडिटच नाही – साखर कारखाना हिशोब ठेवण्यासाठी साखर आयुक्तालय यांनी कारखान्याचे ऑडिट रिपोर्ट ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून कारखान्याचे ऑडिट न करता कारखान्यांना सूट दिली गेली आहे. शेतकर्‍यांचे पैसे बुडवा आणि त्याला शासनाचा पाठिंबा आहे, असा मेसेज जनतेत यातून जात आहे. यंदा राज्यात दुष्काळामुळे 40 ते 50 टक्के उत्पादनात घट होणार असून साखरेचे भाव वाढत असताना सरकारने पिक विमा बाबत ब्रिटिशकालीन अयोग्य निकष ठेवलेले असून त्यात बदल करणे गरजेचे असल्याचे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.