खरंतर शेतकरी धोरणाचा सरकारला विसरच पडल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी हा हजारो वर्षांपासून पिचतांना दिसून येत आहे. मात्र त्याला या गर्तेतून वर काढण्य
खरंतर शेतकरी धोरणाचा सरकारला विसरच पडल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी हा हजारो वर्षांपासून पिचतांना दिसून येत आहे. मात्र त्याला या गर्तेतून वर काढण्याची कोणत्याही सरकारने इच्छाशक्ती दाखवल्याचे दिसून येत नाही. परिणामी शेतकरी हा कायमच दुभंगलेला दिसून येत आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आज आक्रमक झालेला दिसतो. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने 40 टक्के आकारलेले निर्यातशुल्क. यामुळे शेतकर्‍यांना आपला कांदा परदेशात विकता येत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे कांदा मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करूनही त्याला पुरेसा पैसा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संताप आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकर्‍यांचीच कोंडी करण्याचाच हा एक प्रकार आहे. देशात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आतातरी शेती परिस्थितीमध्ये बदल होईल अशी आशा शेतकर्‍यांना निर्माण झाली होती. तसेच मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना उत्पन्न दुप्पट होण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र या बाबी कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे. आणि शेतकरी पुन्हा एकदा पिचतांना दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य स्तरावर नव्हे तर केंद्र स्तरावर आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांना सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे आणि शेतीसोबतच जोडधंदा करण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन नसल्यामुळे शेतकरी कायमच भरडला जात आहे. शेती करताना शेतकर्‍याला बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरण, शेतीसाठी सावकाराकडून किंवा बँक इ. कडून घेतलेले कर्ज परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल अशा अचानक येणार्‍या अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो, हवामानात अचानक होणार्‍या बदलांमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान होते. हजारो रुपये खर्च करून शेतकरी आपला शेतमाल तयार करतो त्याची काळजी घेतो. पण त्याच्या कष्टाला दरवेळी फळ मिळतेच असे नाही. शेतकरी निसर्गावर अवलंबून असल्याने शाश्‍वत कमाईचा नक्की अंदाज बांधणे त्याच्यासाठी कठीण होते. त्याचबरोबर शेतीवर मोठ्या प्रमाणात संशोधन होणे गरजेचे आहे. आज कित्येक दिवसांपासून राज्यात पाऊस न झाल्यामुळे पिके होरपळतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आज पिके जळून खाक झाली तर, शेतकर्‍यांनी काय करायचे. पीक विमा कंपन्याकडून नुकसान भरपाई देण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. शिवाय हा लाभ मोजक्याच श्रीमंत शेतकर्‍यांना होतो. छोट्या शेतकर्‍यांपर्यंत हे फायदे पोहचत नाही. शेतकरी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून अन्नधान्य पिकवतो. शेतकरी शेतात राबतो म्हणून अर्थव्यवस्थेची चाके चालतात. कारण भारतातील अर्थ व्यवस्था देखील शेती उद्योगाशी निगडित आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील शेतकरी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतीवर उद्योगधंदे, पशुधन आणि मानवी जीवन अवलंबून असते. शेतीचे चाके थांबल्यास सर्व जनजीवन उध्वस्त होण्या शिवाय पर्याय नसतो. कारण अन्नधान्य, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ या सारखे जिवनाश्यक बाबीचा निर्माता हा शेतकरी आहे म्हणून शेतकर्‍याला ’जगाचा पोशिंदा’ म्हटल्या जाते. मात्र हाच पोशिंदा आज नव्हे कायमच अडचणीत आला आहे. खरंतर कोणत्याही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी तो आजार किती जुना आहे, हे बघण्याची गरज असते. ती जखम जर वरवरची असेल तर, मलमपट्टीने बरी करता येते. ती जखम मात्र खोलवर असेल तर औषधे देवून काम भागते. मात्र ती जखम जर नेहमी-नेहमीच होत असेल तर, त्यावर मलमपट्टी आणि औषधोपचार करून भागणार नाही, तर त्यासाठी सर्जरीच करावी लागेल. तीच गत आता शेती क्षेत्राची झाली आहे. शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्याची आज खरी गरज आहे. तो सरकार किंवा इतर कुणावरही अवलंबून राहता कामा नये. यासाठी शेतकर्‍याना स्वयंपूर्ण करावे लागेल. अनुदान, योजना या शेतीक्षेत्रावरच्या मलमपट्टया झाल्या. त्यामुळे शेतकरी धोरण ठरवावे लागणार आहे. शेतीला वार्‍यावर सोडता येणार नाही. सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा, त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना मोफत बियाणे, खतांचा पुरवठा या बाबी कराव्या लागणार आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना तात्काळ अणि कमी व्याजाने बँकाकडून कर्जपुरवठा करावा लागणार आहे. तरच शेतकरी आपल्या शेतीचा विकास करू शकेल. तसेच त्याच्या बाजारमालाला योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी सरकारने जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. आज सरकार गहू रशियाकडून निर्यात करण्याची योजना आखत आहे. कारण गव्हाच्या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे
COMMENTS