गृह मंत्रालय लाचखोरीत अव्वल क्रमाकांवर

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः गेल्या 9 वर्षांमध्ये मोदी सरकारवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप नसले तरी, कॅगने 6 योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे आपल्या अहवालात नोंदवले होते. त्यानंतर आता केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सर्वाधक अधिकार्‍यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हा विभाग लाचखोरीत अव्वल क्रमांकावर असल्याचे दिसून येत आहे. त्यानंतर रेल्वे आणि बँक अधिकार्‍यांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत.
नुकत्याच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या जाहीर झालेल्या वार्षिक अहवालात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दक्षता आयोगाने या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. बँकांनी भ्रष्टाचाराच्या 7 हजार 762 तक्रारी निकाली काढल्या तर 367 प्रलंबित ठेवल्या. त्यापैकी 78 तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. अहवालात असे निदर्शनास आणले आहे की दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशामध्ये कर्मचार्‍यांविरुद्ध 7 हजार 370 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 6 हजार 804 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या होत्या, तर 566 तक्रारी प्रलंबित होत्या. त्यापैकी 18 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. याशिवाय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड, हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळाच्या कर्मचार्यांच्या विरोधात तब्बल 4 हजार 770 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 3 हजार 889 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर 821 तक्रारी प्रलंबित राहील्या. तर 577 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

एका वर्षांत 1 लाख 15 हजार तक्रारी प्राप्त – केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालानुसार सन 2022 मध्ये केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि संस्थांमधील सर्व श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या एकूण 1 लाख 15 हजार 203 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 85 हजार 437 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तर 29,766 तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 22,034 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. अहवालानुसार, गृह मंत्रालयाला त्यांच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध 46 हजार 643 तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर रेल्वेकडे 10 हजार 580 आणि बँकांकडे 8 हजार 129 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या कर्मचार्‍यांविरुद्धच्या तक्रारींपैकी 23,919 निकाली काढण्यात आल्या आणि 22,724 प्रलंबित राहील्या आहेट. त्यापैकी 19,198 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. त्याच वेळी, रेल्वेने 9 हजार 663 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, तर 917 तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी नऊ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.