Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

रिपाइं शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

मंत्री रामदास आठवले : राज्य सरकारला जातिय तणाव रोखण्याच्या सूचना देण्याची मागणी

बीड प्रतिनिधी - राज्यात अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी आणि विविध मागण्या संदर्भात रिपाइंने नेहमीच लढे उभारले असून रस्त्यावरचा संघर्ष केला आहे. त्या

ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीतील दुसरा अर्थसंकल्प आज होणार सादर
पिकविमा भरपाई मिळण्यासाठी मतदारसंघात पाहणी सुरु ः आ.काळे
LIVE l हिवाळी अधिवेशन २०२१

बीड प्रतिनिधी – राज्यात अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी आणि विविध मागण्या संदर्भात रिपाइंने नेहमीच लढे उभारले असून रस्त्यावरचा संघर्ष केला आहे. त्या अनुषंगाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, गायरान धारकांना व घर धारकांना देण्यात आलेल्या नोटीसा रद्द कराव्यात. नांदेड जिल्ह्यातील बोंढार हवेली, लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर, आणि  कल्याण येथील दलित घटनेवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात याव्यात.अशी मागणी करत  रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री  रामदास आठवले यांच्यासह रिपाइं शिष्टमंडळाने मुंबई राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेवून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री  रामदास आठवले , माजी मंत्री अविनाश महातेकर, युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे, रिपाइंचे प्रदेश अध्यक्ष  राजेभाऊ सरवदे, बाबुराव कदम, गौतम सोनवणे, सिद्धार्थ कासारे, कांतीकुमार जैन, सुरेश बारसिंग, श्रीकांत भालेराव यांची उपस्थिती होती. रिपाइं शिष्टमंडळाने राज्यपाल यांची भेट घेवून राज्यातील दलित समाजच्या मुद्यांवर चर्चा केली. दरम्यान गेल्या दोन महिन्यात अनुसूचित जाती जमातीवरील अत्याचारात वाढ होत आहे. जिल्हा नांदेड बोंढार हवेली येथील अक्षय भालेराव,लातूर रेणापूर येथील गिरिधर तपघाले आणि कल्याण येथील मोहित गायकवाड या दलित तरुणाचा विवस्त्र मृतदेह आणि सावित्रीबाई फुले वस्तीगृह,चर्नीरोड येथील अनुसूचित जातीच्या मुलीवर झालेला अत्याचार ही गंभीर घटना आहे. राज्यात जातीय तणाव वाढतो आहे. त्यामुळे या घटनेवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात याव्यात. तसेच गायरान धारकांना व घर धारकांना देण्यात आलेल्या नोटीसा रद्द करण्यात याव्यात. सन 1990 च्या गायरान जमिनी नियमाकुल करण्याच्या शासन निर्णयाची मुदत वाढ 2005 पर्यंत देण्यात यावी.यासह विविध मागण्यांचे निवेदन रिपाइं शिष्टमंडळाने राज्यपाल यांना दिले.

COMMENTS