Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

तुती रेशीम उद्योग-एक शेती पूरक उद्योग

जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांचे रेशीम,तुती लागवड करण्याचे आवाहन

बीड प्रतिनिधी - शेतीशी निगडीत असलेल्या रेशीम उद्योगातून बीड जिल्ह्यातीलअनेक शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावले आहे. बीड जिल्हा मागील 3 वर्षा पासुन

नगर अर्बन बँकेच्या अध्यक्षपदी अग्रवाल ; उपाध्यक्षपदी गांधी, निवडीनंतर जल्लोष
धनलक्ष्मी शाळेत उपक्रमातून साकारत आहे लोकशाही शिक्षण
ऑक्सिजन अभावी 28 बळी ; चौकशी समिती नियुक्त; मृतांच्या वारसांना दहा लाखांची मदत

बीड प्रतिनिधी – शेतीशी निगडीत असलेल्या रेशीम उद्योगातून बीड जिल्ह्यातीलअनेक शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावले आहे. बीड जिल्हा मागील 3 वर्षा पासुन उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असून, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पुरस्कार देवून जिल्ह्याचा सन्मान करण्यात आला आहे. या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन शहरांकडे जाणारा लोंढा तसेच ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी काही अंशी मदत झालेली आहे. आज काळाची गरज ओळखून शेतकर्‍यांनी पारंपरिक पिकांऐवजी एकात्मिक शेतीचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे. यामध्ये इतर पिकांबरोबरच रेशीम उद्योगासारख्या महिन्याला उत्पन्न देणार्‍या रेशीम शेती उद्योगाचा विचार करणे व अंमलात आणणे आवश्यक आहे.तरी बीड जिल्ह्यातील सर्व शेतकर्‍यांनी मनरेगा अंतर्गत रेशीम तुती लागवड या योजनेचा लाभ घ्यावा.असे आवाहन जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे.
मनरेगा योजनेमधून तुती लागवडीसाठी आवश्यक ते कागदपत्रे अंदाजपत्रकीय रक्कम 3,58,142, प्रथम वर्ष 2,28,372 व्दितीय वर्ष 64,885, तृतीय वर्ष 64,885 अकुशल रक्कम 2,44,335,कुशल 1,13,807 आणि मनूष्यदिन 895 आवश्यक कागदपत्रे मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, बॅक पासबुक, फोटो, 7/12 व 8 अ आणि ग्रामसभेचा ठराव  तुती लागवडीचे फायदे: वैयक्तिक लाभार्थ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत. तुतीच्या झाडाची लागवड केल्यानंतर जवळपास 10 वर्षापर्यंत पाला वापरुन कोष उत्पादन करता येते. रेशीम पिक कमी कालावधीचे असल्यामुळे 25 ते 30 दिवसात एक पीक पुर्ण होते. तसेच ऊसाच्या तुलनेत पाणीही 4 पट कमी लागते.या उद्योगामध्ये असणारे तंत्रज्ञान सोपे, सुलभ असल्याने उद्योग कोणत्याही वयोगटातील स्त्री-पुरूषांना करता येणे सहज शक्य आहे.ह्या उद्योगासाठी साठी जास्त खर्च लागत नाही. कोषाना राज्यात बाजारपेठ उपलब्ध असून शासना मार्फत कोष खरेदी केली जाते. शून्य खर्चात येणारे पिक – उदा. फवारणी, खते करण्याची गरज भासत नसल्याने ह्या बाबीवर होणारा खर्च व वेळेची बचत होते.

COMMENTS