बारसू’चे जिद्दी आंदोलन !

 बारसू रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात देशात शेतकरी आंदोलनानंतर प्रथमच एखाद्या जन आंदोलनाची सुरुवात झाली आहे. अर्थात, हे आंदोलन देखील बारसू या गावातील आणि परिसरातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे. बारसू रिफायनरी प्रकल्पाच्या अंतर्गत देशातल्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तीन कंपन्यांचे इंधन शुद्ध केले जाण्याचे, त्याचप्रमाणे गल्फ देशातील सौदी अरमाओ आणि आंदोक या विदेशी कंपन्यांच्याही इंधनाचे या ठिकाणी शुद्धीकरण करण्याचे नियोजित आहे. मात्र, या ठिकाणी ग्रामवासियांचा आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. प्रकल्पाला विरोध असण्याचे ग्रामस्थांकडून येणारे कारण मुख्यतः त्यांच्या शेतजमिनी आणि राहती घरे देखील या प्रकल्पाच्या अंतर्गत येतील आणि त्यामुळे त्यांना निर्वासित व्हावं लागेल, हे सर्वात पहिलं कारण आहे. त्याचबरोबर पाच हजार एकर पेक्षा अधिक जमीन लागणाऱ्या या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होणार आहे. त्यामुळे, बारसू सारखा निसर्ग संपन्न प्रदेश आणि संपूर्ण कोकण त्यामुळे प्रदूषित होईल, असाही ग्रामस्थांचा आरोप आहे. त्याचबरोबर कोकणामधील नद्या देखील या प्रकल्पामुळे प्रदूषित होऊन या विभागातील पाणीही प्रदूषित होईल, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अर्थात पेट्रोकेमिकल शुद्धीकरण प्रकल्प हा नेहमीच प्रदूषणाला आमंत्रण देणारा असतो, हे जागतिक पातळीवर स्पष्ट झालेले सत्य आहे. परंतु, या प्रकल्पाचे समर्थन करणारे शासन आणि त्यांची प्रतिनिधी हे कोकण विभागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार सुरू होईल, असे आमिष दाखवून हा प्रकल्प जबरदस्तीने पुढे रेटत आहेत. कोकण सारखा प्रदेश हा निसर्ग संपन्न आहे. फळबागा, मसाले या सर्वांच्या बागा आणि त्याबरोबरच निसर्गरम्य आणि नयनरम्य असलेला हा परिसर, खरे तर काश्मीर सारखा किंवा एखाद्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळासारखा विकसित केला तरी कोकणमधील रोजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे. कोकणच्या भूमीला निसर्गदत्त ठेवत, त्या ठिकाणी पर्यटनाच्या अनुषंगाने चांगला विकास घडवला, तर, कोकणमध्ये रोजगाराची कमी राहणार नाही; परंतु, असा निसर्ग संपन्न प्रदेश अक्राळविक्राळ प्रदूषणकारी प्रकल्पाच्या घशात घालणं, हे कितपत सुबुद्धीचे लक्षण आहे, हे एकदा भारतीय राज्यकर्त्यांनी आणि राजकारण्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. यापूर्वी, हा प्रकल्प नाणार येथे होणार होता. परंतु २०१५ मध्ये शिवसेनेने त्याला विरोध केला होता.  त्यामुळे, हा प्रकल्प थांबला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केंद्र शासनाने त्यांच्याशी वारंवार पत्र व्यवहार करून यावर भूमिका घ्यायला बाध्य केले, असे वक्तव्य आता उद्धव ठाकरे करत आहेत. त्यामुळेच बारसू प्रकल्प हा आता अधिक वेगाने अमलात आणावा, असा विचार वर्तमान राज्य सरकारने चालवला आहे. अर्थात, यामध्ये राज्यातील मोठे नेते शरद पवार हे नेहमीच संशयास्पद भूमिकेत असतात.  हा जनविरोधी प्रकल्प लोकांच्या माथी मारण्यात राज्यकर्त्यांना नेमका का रस आहे, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. त्यातच सध्या जनआंदोलन हे होत नाहीत; परंतु, कोणतेही आंदोलन हे लोकशाही पद्धतीमध्ये संवैधानिक मर्यादेत होत असताना दमन यंत्रणा किंवा पोलीस बळ हे मर्यादेपेक्षा अधिक आक्रमक का होत आहेत, हा प्रश्न सर्वत्र सतावू लागला आहे. कारण, पोलीस यंत्रणा ज्या पद्धतीने सरकारच्या धोरणाला पुढे रेटण्यासाठी जनता आणि इतर संस्था यांना दडपशाहीने दाबण्याचा जो प्रयत्न करीत आहे, तो प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. दमन यंत्रणांनी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा कोणत्याही बाजूला झुकू नये. त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करायला हवा. याचा अर्थ विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, आंदोलक यांच्यावर दडपशाही करण्याच्या कामापासून त्यांनी परावृत्त व्हावे. पोलिसांची सध्याची दडपशाही ही भारतीय लोकशाहीला एक प्रकारे नवी आहे.