जनताच सर्वोतोपरी ! 

हिटलरच्या फॅसिझमने छळ मांडल्यानंतर जगभर विखुरलेल्या ज्यु समुदायाला अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या माध्यमातून एका भूभागावर एकत्रित आणून जो देश वसवला तोच आजचा इस्त्राईल गेल्या आठवड्यापासून जन आंदोलनाने धगधगतोय. इस्त्राईल चे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी न्यायपालिकेच्या सुधारणांच्या नावावर तेथील चेक अँड बॅलन्स असणाऱ्या लोकशाहीलाच उद्ध्वस्त करणाऱ्या सुधारणा आणल्याचा तेथील जनतेचा आरोप आहे. जनता केवळ आरोप करून थांबली नाही, तर, लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरली. इनमिन नव्वद लाख लोकसंख्या असणाऱ्या या देशातील पन्नास टक्के जनता रस्त्यावर उतरून तेथील पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या सुधारणांना विरोध करित आहे. जनतेचे हे आक्रमक रूप पाहून इस्त्राईल चे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग यांनी आपल्या सर्वोच्च पदाचा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यासह सरकार आणि तेथील लोकप्रतिनिधी सभागृहाला म्हणजे नेसेट’ ला देखील हा वाद तात्काळ न्यायिक सुधारणा मागे घेऊन मिटविण्यासाठी विनंती केली आहे. हर्झोग यांनी नेतान्याहू यांनी न्यायिक सुधारणा विनाशर्त तात्काळ मागे घेण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या मते देशाची जनता किंवा नागरिक हा सर्वोच्च आहे. त्यामुळे, त्यांना जे वाटते ते आधी करावे. ही वेळ चर्चा करण्याची नाही. जनतेच्या आंदोलनाला थांबविण्यासाठी विनाशर्त माघार हाच खरा उपाय असल्याचे हर्झोग यांचे म्हणणे आहे. अर्थात, हे सगळं जाणून घेत असताना एका रात्रीत इस्त्राईल मध्ये लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. परंतु, यात आग ओतली गेली ती नेतान्याहू यांच्या गंभीर चुकीमुळे. इस्त्राईल या देशाच्या लोकशाही ला संविधान नाही. परंतु, ‘ बेसिक लाॅज ” मात्र त्यांच्या लोकशाहीचा सेफ गार्ड उभा करतो. त्यात चेक अँड बॅलन्स अधिक प्रभावीपणे आणले गेले आहे. यात इस्त्राईल चे प्रतिनिधी सभागृह असणारे नेसेट ‘ खूप महत्त्व आहे.‌ नेतान्याहू यांच्या नव्या न्यायालयीन सुधारणा करण्यात त्यांनी सरकारचा वरचष्मा प्रस्थापित करण्याचे सूत्र केंद्रस्थानी आणले. न्यायालयातील नियुक्त्या या पूर्णपणे सरकार करणार. नेमकं याच सूत्रावरून त्याच्याच मंत्रीमंडळातील सहकारी म्हणजे इस्त्राईल संरक्षण मंत्री याॅव गॅलन्ट यांनी या सुधारणांना विरोध केला. मंत्रीमंडळात स्वायत्त आणि स्वतंत्र याॅव गॅलन्ट यांनी भूमिका घेतली. त्यांच्या मते, अशा न्यायालयीन सुधारणांच्या नावाखाली न्यायपालिकेवर सरकारचा केवळ अंकुशच नव्हे , तर न्यायालयांच्या भूमिकेवर सरकारचे थेट नियंत्रण प्रस्थापित होईल, असा आरोप गॅलन्ट यांनी करताच त्यांची नेतान्याहू यांनी मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी केली. भडकलेल्या जनतेच्या हाती कोलीत दिल्या सारखे झाले. यानंतर इस्त्रायली जनता आंदोलनात अधिक एकवटली. हीच बाब हेरून इस्त्राईल चे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग यांनी देशाची सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि समाज या सर्वांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, ही गंभीरता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी तात्काळ न्यायिक सुधारणा विनाशर्त मागे घेण्याची विनंती केली आहे. एखादा देशाचा राष्ट्रपती आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानांना विनंती करित असण्याची अद्भुत घटना आहे. राष्ट्राध्यक्षांकडे बरेच अधिकार असतानाही ते आपल्या पंतप्रधानांना विनंती करतात, ही बाब लोकशाही देशांनी लक्षात घेण्यासारखी आहे. जगभरातील सत्ताधीशांमध्ये सत्तेवर चिरकाल राहण्याची महत्वाकांक्षा वाढली असून, त्यातून जगभरातील सत्तधीश नवे प्रश्न निर्माण करित आहेत. चीन, रशिया यांनी आपला अनियंत्रित सत्ताधार वाढवला. तिच बाब करण्याची चढाओढ जगातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये लागली असताना नेतान्याहू त्याच कडीत आपला प्रवास करू पाहतात. परंतु, लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आहे; आणि जनतेने ठरवले तर कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला खाली खेचू शकतात.