शेतकरी आंदोलनाच्या बदनामीचा डाव

गेल्या पाच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे; परंतु शेतकरी त्याला बधत नाहीत. आता कोरोनाचं निमित्त काढून आंदोलकांना सीमेवरून परत पाठविण्याची सरकारची व्यूहनीती आहे. दुसरीकडं आंदोलनामुळं नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायलयानं आंदोलकांना खडसावलं आहे. 

 केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या पाच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा सरकारनं यापूर्वी वारंवार प्रयत्न केला; परंतु सरकारला ते शक्य झालं नाही. दिल्लीतील प्रजासत्ताकदिनाच्या घटनेनंतर आंदोलनात फूट पडली; परंतु राकेश टिकैत यांच्या डोळ्यांतील आसवानं शेतकरी आंदोलनात चिंगार फुलला. आंदोलक नेत्यांनी विविध राज्यांत सभा घेतल्यानं भाजप आणखीच चिडला. आता शेतकरी आंदोलकांच्या गर्दीमुलं कोरोनाचा प्रसार वेगानं होत आहे, असं कारण देत सरकारनं आंदोलन मोडीत काढायचं ठरविलं होतं. दोन तारखेनंतर ही मोहीम उघडली जाणार होती. आंदोलकांच्याही हे लक्षात यायला लागलं होतं. त्यामुळं आता आंदोलन जिथं चालू आहे, त्या टिकरी सीमेवरची 40 गावं शेतकरी आंदोलकांनीच दत्तक घ्यायचं ठरविलं आहे. किसान मोर्चाच्या वतीनं सांगण्यात आलं, की या गावांमध्ये विशेष रुग्णालयं आणि डॉक्टरांची सुविधा उपलब्ध करून  देण्यात येणार आहे. डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफची टीम घरोघर जाऊन गावकर्‍यांच्या आरोग्याची तपासणी करेल. ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे,त्यांच्यावर योग्य उपचार केले जातील. ज्यांना उपचारासाठी हलविणं आवश्यक आहे, त्यांना रुग्णालयात नेलं जाईल. सिंघु आणि टिकरी सीमेवर 40 बेडस्ची रुग्णालयं उभी केली जातील. आंदोलक शेतकरी आणि सीमेवरील ग्रामस्थांवर तिथं उपचार केले जातील. सेवानिवृत्त सिव्हिल सर्जन, आरोग्य अधिकारी यांच्यासह पॅरामेडिकल कर्मचारी तिथं स्वयंसेवक म्हणून काम करतील. गावकर्‍यांच्या घराजवळ कोरोना चाचणीची सुविधा उपलब्ध असेल दत्तक घेण्यासाठी गावात टेस्टिंग लॅबची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा निर्णय शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. जिथं लोकांच्या कोणत्याही चाचण्या होऊ शकतील. शेतकरी संयुक्त मोर्चाकडून वैद्यकीय पथकांची त्यांची अधिक काळजी घेण्यात येईल, असा दावा केंद्र किंवा राज्य सरकार करीत आहेत. किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांनी युक्त असतील. रुग्णालयांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणीसाठी हायटेक व्यवस्था केली जाईल. आता, शेतकर्‍यासह, टिकरी आणि सिंघु बॉर्डरसह ग्रामस्थांनाही कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागल्यास तातडीनं किसान मजदूर एकता रुग्णालयात उपचार मिळतील. शेतकरी आंदोलनामुळं आजूबाजूच्या खेड्यांमध्ये कोरोना पसरण्याचा धोका वाढला आहे, या आरोपाचं निरसन आंदोलक शेतकरी करतील. सरकारचा आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही. उलट आता शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं पुन्हा कूच करायला लागले आहेत. किसान आंदोलनात पंजाबमधील शेतकर्‍यांचे मोठे गट सिंघु व टिकरीच्या सीमेवर जातच राहतील. अलीकडे पंजाबहून 15 हजार शेतकरी सीमेवर पोहोचले आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकार नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करीत आहे; परंतु संयुक्त किसान मोर्चा सतर्क आहे आणि कृषी कायदा रद्द होईपर्यंत पूर्ण शक्तीनं आपले आंदोलन सुरू ठेवेल. दिल्लीत ऑक्सिजनची कमतरता, गाझीपूर सिंघु व टिकरीवर बसलेल्या शेतक्यांच्या धरणे आंदोलनामुळं ऑक्सिजन टँकर उशिरा दिल्लीत पोहोचत असल्याचा आरोप सतत होत आहे. शेतकरी संघटना मात्र मार्ग अडविल्याचा आरोप स्पष्टपणे नाकारत आहेत. दिल्ली-एनसीआरमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची झपाट्यानं वाढ होत आहे. दरम्यान, बाह्य दिल्लीतील रोहिणी येथील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळं 25 रूग्णांचा मृत्यू झाला. शेतकरी आंदोलनामुळं ऑक्सिजनचे टँकर वेळेवर पूर्ण पोचत नाहीत, असा आरोप केला जात आहे. कोणत्याही ऑक्सिजन टँकरना रोखलं जात नाही, असं शेतकरी संघटना ठामपणे सांगत आहेत. शेतकर्‍यांनी आधीच सांगितलं आहे, की ते स्वतः रुग्णवाहिका आणि ऑक्सिजन सिलिंडर्सना मार्ग देत आहेत. दुसरीकडे, भारतीय किसान युनियनचे प्रभारी धर्मेंद्र मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली पोलिस जाणीवपूर्वक चुकीच्या दिशेनं ऑक्सिजन टँकर पाठवत आहेत. आम्ही कोणताही महामार्ग किंवा रस्ता अडविला नाही. जिथं जिथं बॅरिकेडिंग आहे, ते दिल्ली पोलिसांनी केलं आहे. उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारला सांगितलं, की ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणार्‍या कोणालाही सोडणार नाही. शेतकर्‍यांनी दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. आमच्याकडून जे काही ऑक्सिजन टँकर जात आहेत, त्यांना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागत नाही. आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत. आम्ही जेव्हा धरणं आंदोलनाासाठी बसलो आहोत, तेव्हापासून आपण मानवतेचं उदाहरण ठेवलं आहे. टँकर-ट्रक रस्त्यावर अडकले. काही रुग्णालयं ऑक्सिजनच्या आकडेवारीचा घोळ करीत असल्याचंही दिल्ली सरकार कबूल करीत आहे. त्याचवेळी काही लोक असंही म्हणतात, की ऑक्सिजन टँकरनं आपला मार्ग बदलला पाहिजे. टँकर गावाच्या अरुंद रस्त्यावर अडकले आहेत किंवा त्यांचा वेग कमी झाला आहे. दुसरीकडं, संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांचा विश्‍वास आहे, की चळवळीच्या पहिल्या दिवसापासूनच आपत्कालीन सेवांसाठी एक मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. त्यातही कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या साडेचार महिन्यांपासून एकाही रुग्णवाहिका किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची सेवा थांबलेली नाही. केवळ दोन रुग्णालयांमध्ये पीएसए प्रकल्प उभारण्यासाठी साइट मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्राचा प्रस्तावित ऑक्सिजन प्लांटही दिल्लीच्या लाल फडक्यात अडकला. आंदोलकांना वाईट वागणूक दिली जात आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे, की तिन्ही कृषी बिलांना विरोध केल्यामुळे शेतकर्‍यांना बदनाम केलं जात आहे. शेतकरी मानवी हक्कांसाठी लढत आहेत आणि ते प्रत्येक मानवाच्या अधिकाराचं समर्थन करतात.