अर्थमंत्र्याचा कोरडा दिलासा

देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यासह 11 राज्यांत कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत आहे. या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक संक्रमित होत आहेत. कोरोना संक्रमित लोकांचा बरे होण्याचा दर घसरून 84.5 टक्के झाला आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही याचा परिणाम होत असल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. 

त्यातच केंद्र सरकारने औद्योगिक वापरासाठीचा ऑक्सिजन रुग्णांकडे वळविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिला आहे. देशात बेरोजगारी, तसेच दीड लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत असतानाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा कोणताही परिणाम औद्योगिक सुधारणांवर होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. 2020 मधील परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यात फरक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी देशव्यापी टाळेबंदी लावण्यात आली होती. यंदा मात्र स्थानिक पातळीवर निर्बंध आहेत, हे खरे असले, तरी देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठा वाटा असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत अंशंतः टाळेबंदीचा परिणाम थेट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नांवर होणार आहे. महाराष्ट्रातून सुमारे चार लाख स्थलांतरित त्यांच्या त्यांच्या गावी गेल्याचा परिणामही राष्ट्रीय अर्थकारणावर होणार आहे. आता देशांत सर्वंत्र कोरोनााबधितांचे आकडे वाढत आहेत आणि त्याचा परिणाम राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर होणार आहे. काही ठिकाणी रुग्णांचे आकडे वाढलेले दिसतात. दिल्लीसारख्या काही ठिकाणी माल वाहतुकीवर परिणाम झालेला दिसतो. अर्थमंत्री जरी उद्योगावर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा परिणाम होणार नसल्याचे सांगत असल्या, तरी उद्योजकांच्या संघटना आणि वित्तीय संस्था मात्र वेगळेच सांगत आहेत. त्यामुळे खरे कोणाचे मानायचे, असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. आपली अर्थव्यवस्था अजूनही खुली ठेवण्यात आली आहे. काही भागांत टाळेबंदी असली, तरी संसर्ग साखळी तुटल्यानंतर ते उठविले जातील, अशी अपेक्षा आहे. आपले आर्थिक नियोजन आजही योग्य मार्गावर आहे. आपल्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही. विकास वित्त संस्थांची स्थापना आणि संस्थात्मक सुधारणा घोषित केल्याप्रमाणेच होतील, असे अर्थमंत्री सांगत असल्या, तरी त्यांच्या या वक्तव्यात अर्धसत्य आहे. चालू वित्त वर्षात एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्‍चित केलेले आहे. त्याला कितपत प्रतिसाद मिळतो, हे ही पाहायला लागेल.

सीतरामण यांच्या विधानांना छेद देणारे विधान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केले. आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेच्या मार्गात कोविड-19 ची वाढती रुग्णसंख्या हा एकमेव अडथळा आहे, असे ते सांगतात. रुग्णांची वाढती संख्या आणि स्थानिक व विभागीय पातळीवरील टाळेबंदीमुळे वृद्धी अंदाजाबातही अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेत जी सुधारणा होत आहे, ती अशीच कायम कशी राहील, याकडे लक्ष देणे ही आजची गरज आहे. सुधारणा कायम राहिली तरच ती व्यापक आणि टिकाऊ होईल, असे मत दास यांनी व्यक्त केले आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे राज्यांमागून राज्ये टाळेबंदीसदृश निर्बंध लावत असल्यामुळे व्यवसायांना मंदीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असून याचा सर्वाधिक फटका वाहन, किरकोळ विक्री (रिटेल) आणि लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसई)बसेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हॉटेल, हवाई वाहतूक, ग्राहक वस्तू किरकोळ विक्री, प्रवास व पर्यटन, मल्टिप्लेक्सेस, वाहन, वित्त आणि काही निवडक ग्राहकाधिष्ठित क्षेत्रांना दुसर्‍या लाटेचा फटका बसणे अपेक्षित आहे. दुसर्‍या लाटेचा ग्राहकांच्या प्रतिसादावरील परिणाम 2020 मधील परिणामांसारखाच असेल; मात्र त्याची तीव्रता तुलनेने कमी असेल. कारण यंदाची टाळेबंदी गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीपेक्षा कमी कठोर आहे. जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या मागणीवर पुन्हा एकदा थेट परिणाम होईल. यात वाहन, वित्त आणि निवडक ग्राहक वस्तू क्षेत्रांचा समावेश आहे. आयटी, औषधी या क्षेत्रांच्या मागणीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. नोमुराच्या अहवालात म्हटले आहे, की दुसर्‍या लाटेचा पहिल्या टप्प्यातील मागणीवरील परिणाम पहिल्या लाटेसारखाच असेल; मात्र दुसर्‍या टप्प्यातील मागणीवरील परिणाम अधिक व्यापक असेल. या क्षेत्रातील सुधारणा लांबतील. गेल्या वर्षी लाट संपल्यानंतर साचून राहिलेली मागणी अचानक बाजारात प्रत्यक्षात आली आणि अनेक क्षेत्रांना लाभ झाला. यंदा अशा मागणीचे पाठबळ मिळण्याची शक्यता नाही. दुसर्‍या लाटेचा दुचाकी वाहनांच्या विक्रीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. एप्रिलमध्ये काही प्रमाणात सण-उत्सव असतानाही दुचाकी विक्री 30 ते 50 टक्क्यांनी घटताना दिसून येत  आहे. पहिल्या लाटेचा छोट्या शहरांवर परिणाम झाला नव्हता. दुसर्‍या लाटेचा मात्र छोट्या शहरांवरही परिणाम झाला आहे. 13 एप्रिल रोजी गुढीपाडवा झाला. त्यानंतर उपवासाच्या नवरात्रीही त्याच दिवसापासून सुरू झाल्या. या काळात दरवर्षी दुचाकी विक्री जोरात असते. यंदा मात्र बाजार सुस्त आहे. गुढीपाडव्याला महाराष्ट्रात अपेक्षेच्या तुलनेत केवळ 50 टक्के विक्री झाली. उत्तर प्रदेशात पंचायत निवडणुकांचाही फटका विक्रीला बसला. या कोरोना साथीच्या विरोधात लढा देण्यासाठी सरकार आणि उद्योग क्षेत्र सोबत आहेत, असे सीतारामण म्हणाल्या. सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजनेतही या क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. ऑक्सिजनची वैद्यकीय मागणी पूर्ण होताच औद्योगिक घटकांना ऑक्सिजनचा पुरवठादेखील सुरू होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले, तरी पुढचे तीन आठवडे अधिक धोक्याचे असल्याचा इशारा व्ही. के. पॉल यांनी दिला आहे. त्यामुळे उद्योगांना पूर्वस्थितीत यायला वेळ लागेल, हे नक्की.