राहुरीत वाळू तस्कराविरोधात प्रशासनाकडे दुर्लक्ष

राहुरी/प्रतिनिधी ः महसूल विभागासमोर एकीकडे महसूल वसुलीचे आव्हान असताना राहुरी पोलिस व एलसीबी पथक वाळू तस्करी करणार्‍यांना जेरबंद करते, मात्र महसूलच्या मंडळाधिकारी कार्यालयाकडे गौण खनिज संरक्षणाची जबाबदारी असताना हे गस्तीपथक यंत्रणा काय करते ? असा सवाल ग्रामस्थ नदीकाठच्या ग्रामस्थांसह पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे.
गेल्या आठवड्यात एलसीबी पोलिसांच्या मदतीने राहुरी पोलिसांनी राहुरी व बारागाव नांदूर येथील वाळू तस्करांविरोधात मोठी कारवाई करत वाळू तस्करी करणारी वाहने, यारी मशीन, केणी व अन्य साहित्यासह अवैध वाळू साठा असा लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. राहुरी शहरासह तालुक्यातील मुळा व प्रवरा नदीतील वाळू तस्करी नवीन विषय नाही. या तस्करीचा परिणाम अधिकृत वाळू लिलाव व शासकीय वसुली यावर निश्‍चित झालेला आहे. जिल्हा प्रशासनाने राहुरी महसूल विभागाला यंदाच्या वर्षाकरिता 12 कोटी 53 लाख रुपयांचे गौण खनिजाचे उद्दिष्ट दिले होते. वाळू लिलावाला थंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर डिसेंबर अखेर महसूल विभागाला 40 टक्केच वसूल प्राप्त झाला. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने नव्याने राहुरीला 7 कोटी 70 लाख रुपये सुधारित गौण खनिजाचे उद्दिष्ट दिले. राहुरी महसूल विभागामध्ये विद्यमान तहसीलदारांसह सध्या 4 नायब तहसीलदार विविध खात्यांचा कारभार पाहत आहेत. शिवाय मुळा व प्रवरा नदीतील गौण खनिज व वाळू तस्करी रोखण्यासाठी मंडळाधिकारी कार्यालयाचे गस्तीपथक तयार केलेले आहे. नदीकाठच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी व वाळू तस्करी रोखणे हे या गस्तीपथकाचे काम असताना या गस्ती पथकाचे सध्या कामच ठप्प असल्यामुळे पोलिसांनी दोन वेळा मुळा नदीकाठची वाळू तस्करी उजेडात आणल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
राहुरी शहरासह राहुरी खुर्द, देसवंडी आदी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरू आहे. या बेकायदा उत्खननाची जबाबदारी राहुरी मंडळाधिकारी कार्यालयाकडे निश्‍चित आहे. गस्ती पथकात पोलीस संरक्षणासह महसूल कर्मचारी, तलाठी, स्थानिक कोतवाल, अशा शासनाच्या लोकांचा समावेश असतो. मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करी असताना हे गस्तीपथक काय करते ? असा सवाल राहुरी शहरातील नागरिक ग्रामस्थ व पर्यावरण प्रेमी करत आहेत. अनेकवेळा मंडळ अधिकारी कार्यालयात शेतकरी व नागरिकांची कामे असल्यावर हे अधिकारी मंडळातील गावांमध्ये गस्त घालण्यासाठी गेल्याचे चक्क सांगण्यात येते. अलीकडच्या काळात राहुरी शहरातील छोट्या मोठ्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणार्‍या वाळूची इत्यंभूत माहिती राहुरी मंडळ अधिकारी कार्यालयापर्यंत जाते आणि यामुळे छोट्या-छोट्या नागरिकांची कामे देखील ठप्प झाली आहेत. असे असताना मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रातून वाळू तस्करी होते. याला राहुरी तहसीलदार कार्यालय जबाबदार नाही काय ? असा सवाल विचारला जात आहे. श्रीरामपूर प्रांताधिकारी कार्यालयाची देखील राहुरी कडे लक्ष नसल्याचे अनेक पर्यावरण प्रेमींकडून उघड उघड बोलले जात आहे. अहमदनगर येथील जिल्हा प्रशासनाने राहुरी मंडळाधिकारी कार्यालयांची अवैध गौण खनिज, बेकायदा वाळू तस्करी याबाबत चौकशी करण्याची मागणी मुळा, प्रवरा नदी काठीच्या ग्रामस्थ व पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.