शिवडी न्यायालयाकडून खा. नवनीत राणांचे वडील फरार घोषित

मुंबई : जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून खासदार नवनीत राणा यांचे वडील हरभजन सिंह कौर फरार घोषित करण्यात आले आहे. तसेच नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना एक हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यावरील पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

नवनीत राणा अमरावतीतील ज्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यात तो मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव होता. नवनीत राणा यांनी आपण अनुसूचित जातीत असल्याचा दावा करून ती निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांनी दाखल केलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये (लिव्हींग सर्टिफिकेट) फेरफार करून मिळवल्याचे आढळून आले. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांचे वडिल हरभजन सिंह, राम सिंह कुंडलेस यांच्याविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात महिनाभरात दोनदा वॉरंट बजावले होते. त्याविरोधात राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची विनंती करणारी याचिकाही दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती. दरम्यान नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केले. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती.

शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणार्‍या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. खासदार नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आता आज झालेल्या सुनावणीत शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने खासदार नवनीत राणांना दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आणि मुलुंड पोलीस ठाण्यात दाखल केलेली प्रकरण दोन्ही वेगळी असल्याचे निरीक्षण शिवडी न्यायालयाने नोंदवले आहे. महिन्याभरात न्यायालयापुढे हजर न झाल्यास मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे.