Homeताज्या बातम्यादेश

देशातील 1 टक्के श्रीमंताकडे 40 टक्के संपत्ती

50 टक्के लोकसंख्येजवळ केवळ 3 टक्के संपत्ती

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः भारताला श्रीमंत लोकांचा असलेला गरीब देश म्हटले जाते. कारण देशातील सर्वात जास्त संपत्ती हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतक्या

एसटी कर्मचार्‍यांचा संप चिघळणार ? राज्य सरकारचा जीआर केला अमान्य
कुस्ती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज : पैलवान संभाजीराव लोंढे
ओबीसींना न्याय नाकारणारे आरक्षण मागताहेत ! 

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः भारताला श्रीमंत लोकांचा असलेला गरीब देश म्हटले जाते. कारण देशातील सर्वात जास्त संपत्ती हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतक्या लोकांकडे एकवटली आहे. त्यामुळे संपत्तीचा विचार करता देशात असमानता दिसून येते. नुकत्याच एका अहवालानुसार भारतातील अवघ्या 1 टक्का अतिश्रीमंत व्यक्तीकडे देशातील एकूण संपत्तीचा 40 टक्के हिस्सा एकवटल्याचे दिसून येत आहे.

तर दुसर्‍या बाजूचा विचार करता, देशातील 50 टक्के लोकसंख्येकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) च्या वार्षिक बैठकीपूर्वी सोमवारी असमानता रिपोर्टमध्ये ऑक्सफेम इंटरनॅशनलने ही माहिती दिली. अहवालानुसार, भारतातील केवळ 10 धनाढ्य लोकांवर किमान 5 टक्के कर लादल्यास लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो. अहवालामध्ये उदाहरण देताना म्हटले आहे की, केवळ गौतम अदानी यांना 2017 ते 2021 दरम्यान मिळालेल्या अवास्तविक लाभावर एकरकमी कर लादल्यास 1.79 लाख कोटी रुपये जमा केले जाऊ शकतात. ही रक्कम देशातील प्राथमिक शाळेतील 50 लाख पेक्षा अधिक शिक्षकांना एक वर्ष पगार देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे जर भारतातील अतिश्रीमंत लोकांच्या एकूण संपत्तीवर किमान 2 टक्के कर लादल्यास, यामुळे देशातील पुढील तीन वर्षे कुपोषित मुलांच्या पोषणासाठी 40 हजार 423 कोटी रुपयांची असलेली गरज पूर्ण केली जाऊ शकते.
देशातील 10 अतिश्रीमंत अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर (1.37 लाख कोटी रुपये) लादल्यामुळे मिळणारी रक्कम ही 2022-23 वर्षासाठी आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय (86200 कोटी रुपये) आणि आयुष मंत्रायलाच्या बजेटपेक्षा 1.5 टक्के अधिक आहे. रिपोर्टमध्ये लैगिक असमानतेच्या मुद्दयावर म्हटले आहे की, महिला कामगांना पुरुष कामगारांना मिळणार्‍या 1 रुपयांच्या तुलनेत केवळ 63 पैसेच मिळतात. अशाचप्रकारे अनुसुचित जाती आणि ग्रामीण भागातील श्रमिकांना मिळणार्‍या मेहनतानामध्येही फरक आहे. सामाजिक पातळीवर अनुसुचित जातीच्या लोकांना 55 टक्के आणि ग्रामीण कामगारांना अंदाजे 50 टक्के वेतन मिळते. ऑक्सफेमच्या म्हणण्यानुसार, शीर्ष 100 भारतीय अब्जाधीशांवर 2.5 टक्के कर लावल्याने किंवा शीर्ष 10 टक्के अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर लावल्याने लहान मुलांना प्राथमिक शाळांमध्ये जाऊ शकतील. यासंदर्भात आँक्सफेम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर म्हणाले की, देशात दलित, आदीवासी, मुस्लिम, महिला आणि अनौपचारिक क्षेत्रात कामगार वर्ग हा पिडीत वर्गात मोडतो. जो सर्वात श्रीमंत व्यक्तींचे अस्तित्व सुनिश्‍चित करतो. तर दुसरीकडे देशातील गरीब जनता अधिक कर भरत आहेत. श्रीमंतांच्या तुलनेत त्यांना वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक पैसा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे ही असमानतेची दरी काढण्यासाठी आता श्रीमंतांवर अधिक कर लादण्याची वेळ आली आहे. या अतिश्रीमंत व्यक्ती कर भरत असल्याची खात्री करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवरील अब्जाधीशांनी गेल्या दोन वर्षांतील सर्वाधिक संपत्ती कमावली आहे.

कोरोनाकाळात अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्के वाढ – कोरोनाची महामारी सुरू झाल्यानंतर अनेक भारतीयांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या, अनेकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे या काळात अनेकांनी सेव्हिंग करण्यावर भर दिला असे या अहवालात म्हटले आहे. याच काळात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत भारतीय अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.म्हणजे कोरोना काळात भारतीय अब्जाधिशांच्या संपत्तीत दररोज 3 हजार 608 कोटी रुपये वाढ झाली.

COMMENTS