लोकांच्या आत्मसन्मानाशी तडजोड नाहीच ! 

 गेल्या ५० ते ७० वर्षापासून रहिवास करणाऱ्या नागरिकांना एका रात्रीत बेघर करता येणार नाही, असे फर्मावत नागरिकांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने  उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एकप्रकारे केराची टोपली दाखवली. त्याबरोबरच पॅरामिलिटरी फोर्स वापरण्याच्या निर्णयाला देखील आज केवळ रद्दबातल नव्हे तर थेट नाकारण्यात आले.

    उत्तराखंडच्या हल्दवाणी जिल्ह्यात रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमित घरे अवघ्या एक आठवड्यात जमीनदोस्त करण्यासाठी पॅरामिलिटरी फोर्स चा वापर करण्याची उत्तराखंड उच्च न्यायालयाची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय कौल आणि ए एस ओक यांच्या बेंच ने रद्द ठरवून, कायद्याच्या राज्यात मनमानी करण्याची कोणालाही मुभा नाही, असे आपल्या निर्णयातून स्पष्टपणे दाखवून दिले. पन्नास ते सत्तर वर्षापासून रहिवाशी असलेल्या नागरिकांना एका रात्रीत बेघर करता येणार नाही, असे सांगत त्यांची घरे तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्याने हल्दवाणी प्रकरणात सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनातही डिग्नीटी तेवढीच आहे, जेवढी उच्चभ्रूंना असते, यावर देखील न्यायालयाने एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले.

   या खटल्याला मानवी दृष्टिकोन असल्याने कायद्याची प्रक्रिया आपले काम करेल. दीर्घ काळापासून रहिवास असणाऱ्या नागरिकांना पुनर्वसन केल्याशिवाय रेल्वे तेथून काढू शकत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पॅरा मिलिटरी फोर्स चा वापर करणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाच हजार कुटुंबाच्या वतीने एडवोकेट कॉलिन गोन्साल्वीस, सिद्धार्थ लुथरा, सलमान खुर्शीद आणि प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली.

रेल्वेचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाले की, काठगोदाम रेल्वे स्थानकाच्या आसपासची जमीन विकसित करणे शक्य होत नाही;   मात्र, सरकारला यावर अधिक रेल्वे वाहतुकीसाठी खुले करण्याची गरज आहे. ही जमीन भारतीय रेल्वेची होती. सुश्री भाटी म्हणाल्या की, लोकांनी कधीही पुनर्वसनाचा हक्क सांगितला नाही. त्याऐवजी त्यांनी जमिनीवरच हक्क सांगितला होता. 

उच्च न्यायालयाचा आदेश निळ्या रंगातून बाहेर आला होता आणि तो पूर्वपक्ष होता. त्यांना सुनावणीची वाजवी संधी दिली गेली नाही. त्यातील लहान मुले, महिला आणि वृद्ध व्यक्तींना आता थंडीच्या कडाक्यात त्यांच्या घरातून हाकलून लावण्याची जी शक्यता होती, त्यावर आता पडदा पडला आहे. पाच हजार रहिवाश्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या  याचिकेत म्हटले आहे, “आमचे कल्याणकारी राज्य आहे. जिथे सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी काम करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या प्रकरणात, त्यांनी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध एकतर्फी आदेश जारी करण्यासाठी आणि अनियंत्रित सीमांकन अहवाल सादर करण्यासाठी योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता पुढे चालू ठेवले आहे…न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावून नागरिकांना बेदखल करण्यास पूर्ण विराम दिला. हल्दवाणी प्रकरण संपूर्ण देशात ऐरणीवर होते. सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही, अशी सर्वसाधारण वाच्यता होती. परंतु, लोकांचा लढा ज्या ताकदीने लढला गेला ते पाहता सर्वसामान्य नागरिकांना आता दिलासा मिळाला असून न्यायप्रक्रियेवरचा विश्वास अतिशय कठीण काळात दृढ झाला.