जुन्या पेन्शनचा नवा प्रश्‍न

जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी सर्व कर्मचार्‍यांनी आग्रह धरत आंदोलन उभारले असले तरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी पेन्शन देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर म्हातारपणाची काठी म्हणून पेन्शन योजना असा लौकीक मिळाली आहे. मात्र, सन 2005 पासून राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर ठराविक रक्कम व नंतर नाममात्र पेन्शन देण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. या सरकारच्या योजनेस राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी विरोध दर्शविला आहे. मात्र, सत्तेच्या जोरावर मगरुर झालेले सरकारचे लोकप्रतिनिधी मंत्री राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची फसवणूक होत असतानाही त्याकडे डोळेझाक करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. तसेच सन 2005 पासून सुरु केलेली नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या नावाखाली मोठी रक्कम राज्य सरकार कर्मचार्‍यांच्या पगारातून वसूल करत असल्याचे दिसून येत आहे. या रक्कमेची गुंतवणूक करताना एलआयसी तसेच युटीआय यास अन्य कंपन्यांमध्ये केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, यांच्यातील गुंतवणूकीतून म्हणावा तसा परतावा मिळत नाही. मात्र, तरीही अशाच प्रकारे गुंतवणूक होत आहे. राज्य सरकारची होत असलेली फसवणूक आता लोकांच्या लक्षात येवू लागली आहे.

फसवणूकीपासून वाचण्यासाठी राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्याच्या मागणीसाठी तगादा लावला आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य शासन कोलमडेल, अशी भीती व्यक्त केली. अर्थात सत्तेत असताना अशी बेताल वक्तव्य करणार उपमुख्यमंत्री सत्तेपासून दूर होते त्यावेळी राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांच्या हक्काबाबत जोरदार भाषणबाजी करत होते. मात्र, सत्तेत गेल्यानंतर मात्र त्यांच्यातील हा बदल राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना धक्का देत आहे. अखेर असे दिवस पाहण्यासाठीच का मते दिली होती का? असा सवाल राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला आहे.

सन 2005 नंतर सेवेत आलेले सर्व कर्मचारी हे सरकारी तिजोरीवरील बोजा असल्यासारखे सरकार बोलू लागले आहे. मात्र, माजी आमदार-खासदारांच्या पगारवाढ तसेच पेन्शनबाबत सरकार मुग गिळून गप्प असल्याचे पहायला मिळत आहे. यापूर्वीच आम आदमी पक्षाचे सरकार दिल्ली व हरियाणा राज्यात येताच आमदार-खासदारांची पेन्शन बंद करण्यात आली. तसाच निर्णय सरकार कधी घेणार याकडे राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाचा कर्मचाारी आपल्या उमेदीच्या काळापासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंत शासनाचा सेवक म्हणून काम करतो. मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेतून निवड होताच त्यांना विना अट पगार व पेन्शनचा लाभ दिला जात असल्याचे पहावयास मिळत आहे. लोकप्रतिनिधी किती दिवस जनतेसाठी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतात? तरीही त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जात आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी स्वच्छ चारित्र्याचे असायला हवे, असा विचार लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करणारे लोकप्रतिनिधी किती स्वच्छ चारित्र्याचे असतात? याचे आत्मपरिण करण्याची वेळ आली आहे. साधा ग्रामपंचायतीचा सदस्य झाला तर त्याचा रुबाब व दांडगावा पाहण्याजोगा असतो. मात्र, शासनाच्या सेवेत असताना असा कोणताही प्रकार घडल्यास तात्काळ निलंबित करण्याची तंबी दिली जाते. अशा कर्मचार्‍यांच्या कष्ठाचा पैसा चुकीच्या पध्दतीने गुंतवणूक राज्य शासन फसवणूक करत असल्याचे दिसून येत आहे. ही फसवणूक अशीच सुरु ठेवण्याचा विचार करणार्‍या सरकारला आगामी निवडणूकामध्ये परिणाम पहायला मिळतीला, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करू लागले आहेत.