महामोर्चा आणि पोलिस प्रशासन ! 

 मुंबईत महाविकास आघाडीचा मोर्चा ठरल्याप्रमाणेच पार पडला. पोलीस प्रशासनाने एक दिवस आधीच या मोर्चाला परवानगी दिली होती. परंतु, या मोर्चाच्या काळातच दुसऱ्या बाजूला भाजपाचेही माफी मांगो आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे पोलीस प्रशासन एकाच वेळी दोन प्रकारच्या जनआंदोलनांना कशी परवानगी देऊ शकते, हा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या तीन मुख्य पक्षांच्या नेतृत्वासह एकूण अन्य १२ लहान पक्षांसह हा मोर्चा भायखळा येथून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पर्यंत टाइम्स ऑफ इंडियाच्या इमारतीच्या समोरच मुख्य सभेत  रूपांतरित झाला. मुंबईत महामोर्चा पार पडत असताना अतिशय कडक  ऊन होते. या ऊन्हातच मोर्चा रस्त्याने चालत होता. शहरामध्ये जवळपास  हजारो पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. त्यामुळे ठीक ठिकाणी या विभागात छावणीचे स्वरूप आले होते. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य असं राहिले की वयाची 82 वर्ष पूर्ण केलेले शरद पवार भरून या मोर्चाला संबोधित करत होते मोर्चाला संबोधित करत असताना त्यांचे भाषण हे नेहमीपेक्षा अधिक आक्रमक स्वरूपाचे झाले असे म्हणावे लागेल कारण संसदीय राजकारणात ५५ वर्षाचा त्यांचा अनुभव असल्याचा दाखला त्यांनी आपल्या भाषणात देत असतानाच राज्यातील राज्यपालांना हटवले नाही, तर, महाराष्ट्र पेटून उठेल, अशी जाहीर भूमिका त्यांनी या भाषणात मांडल्यामुळे शरद पवारांचे वक्तव्य काहीसं आक्रमक वाटलं. अर्थात भाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांच्या नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडत वर्तमान सरकारच्या विरोधात आपल्या भूमिका व्यक्त केल्या. नागपूर येथे होऊ घातलेल्या अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीच हा महामोर्चा निघाल्यामुळे या महामोर्चात उपस्थित केलेले प्रश्न हे आगामी अधिवेशनातही उपस्थित होतील, अशी शक्यता आहे. महापुरुषांच्या बदनामी च्या निषेधार्थ निघालेला हा मोर्चा कर्नाटक सीमा प्रश्नावरही या मोर्चा भूमिका व्यक्त केल्या गेल्या. याच महामोर्चातील वैशिष्ट्यपूर्ण भाषण उद्धव ठाकरे यांचेही म्हणता येईल कारण उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या संपूर्ण आयुष्यात आक्रमक आणि जाहीरपणे महापुरुषांच्या बदनामीच्या निषेधार्थ भूमिका घेतली. यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषयी सातत्याने जी बदनामी होत आहे किंवा बदनाम करणारी विधान होत आहेत, त्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे शिवसेनेची ही भूमिका फार वैशिष्ट्यपूर्ण अशी जाणवल्याशिवाय राहिली नाही. महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात निघालेला हा मोर्चा निश्चितपणे महामोर्चा म्हणता येईल! परंतु, या मोर्चाला सध्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी संख्याबळावरून या मोर्चाला महामोर्चा म्हणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. शरद पवार यांनी आपल्या आक्रमक भाषेत राज्यपालांना हटवण्याचीच भूमिका प्रखरपणे मांडली.  केंद्र आणि राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका न घेता राज्यपालांना शक्य तितक्या लवकर बदलावं, अशी जाहीर आणि आक्रमक मागणी त्यांनी केल्यामुळे, शरद पवार यांच्या संमंजस राजकारणालाही सध्याच्या काळात आक्रमक व्हावे लागले आहे, हे मात्र प्रकर्षाने जाणवल्याशिवाय राहिले नाही. महामोर्चा आणि माफी मांगो आंदोलन या अनुक्रमे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आंदोलनाला एकाच वेळी पोलीस प्रशासनाने परवानगी देऊन आपल्याच वरचा ताण वाढवून घेतला आहे. त्यामुळे आधीच गृह विभागातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याचा प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित होत असताना, अशी स्वतः स्वतःलाच वेगळ्या संकटात घेऊन जाणारी त्यांची ही भूमिका, केवळ राजकीय दबावातून येत असेल तर, त्यावर प्रशासन म्हणून त्यांना पुनर्विचार केला पाहिजे, असं मात्र यानिमित्ताने म्हणावं लागेल.