122 खासदार, आमदारांवर मनी लॉड्रिंगचे आरोप

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – गेल्या काही वर्षांत ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवायामध्ये वाढ झाली असून, या कारवायांप्रकरणी अनेकदा टीका देखील झाली आहे. मात्र ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात तब्बल  51 खासदार आणि 71 आमदारांवर मनी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र यात विद्यमान किती आणि माजी किती याचा उलगडा करण्यात आलेला नाही.
यासोबतच 112 विधानसभा सदस्यांविरुद्ध सीबीआयसमोर खटला सुरू आहे. त्यापैकी 34 विद्यामान असून 78 माजी आमदार आहेत, तर 9 जणांचे निधन झाले आहे. या अहवालात 37 खासदारांविरुद्ध सीबीआय चौकशी प्रलंबित आहे. दोन्ही तपास यंत्रणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालासारखेच तथ्य ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालातही आहे. सुप्रीम कोर्टाने हंसरिया यांना या प्रकरणी अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हंसरिया यांनी आपल्या अहवालात खासदारांवरील खटल्यांच्या सुनावणीला होत असलेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधले. अनेकांची प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या अर्जावर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आदेश जारी केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, ईडीने आपचे मीडिया विभाग प्रमुख विजय नायर आणि व्यापारी अभिषेक बोईनपल्ली यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे.

मनीष सिसोदियांचा देखील आरोप – मनी लाँड्रिंगचे आरोप असलेल्यामध्ये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि व्यापारी विजय नायर यांचा देखील समावेश आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआय आणि ईडीला दिल्लीतील कथित अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीच्या संदर्भात प्रेसला जारी केलेली विधाने आणि प्रकाशन सादर करण्याचे निर्देश दिले. विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध एकूण 121 खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 51 खासदार आहेत. ज्यामध्ये 14 विद्यमान आहेत आणि 37 माजी खासदार आहेत. तर 5 मरण पावले आहेत, असे सीबीआय न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या तत्सम अहवालात असे सांगण्यात आले आहे.