हकनाक बळी !

गुजरात राज्यात काल झालेल्या दुर्घटनेत तब्बल 150 अधिक जणांना हकनाक आपला जीव गमवावा लागला. प्रत्येकाला आपला जीव प्रिय असतो. मात्र सरकारी यंत्रणेवर आणि प्रशासनावर भरवसा ठेऊन प्रत्येक माणूस वावरत असतो. त्यामुळे बहुतांश माणसे देखील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील केबल पूलावर मोठया आत्मविश्‍वासाने वावरत होते. हा पुल दुरुस्त असून, कोसळण्याची कोणतीही भीती मनात न बाळगता बिनदिक्कतपणे या पुलावर पर्यटनांचा आस्वाद घेत होते. मात्र हा पुल कोसळला आणि होत्याचे नव्हते झाले. अनेक मृतदेह नदीतील गाळात फसल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या पुलावरील सुमारे 500 हून अधिक जण नदीच्या पात्रात पडले होते. या पुलावर काही तरुणांनी हुल्लडबाजी केल्याचा आरोप होत असून, तसा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. मात्र हुल्लडबाजी केल्याने अशी दूर्घटना घडली म्हटल्याचा मुर्खपणा ठरेल. कारण मुळातच पुलावर किती लोकसंख्या असावी, त्यासाठी पुलावर किती नागरिकांना सोडावे, यासाठी सुरक्षा यंत्रणा असायला हवी होती. त्यामुळेच या गर्दीवर नियंत्रण असे कुणाचेच नव्हते. शिवाय अशी दुर्घटना घडल्यास आपात्तकालीन व्यवस्था तात्काळ तिथे असायला हव्या होत्या. मात्र अशी कोणतीही व्यवस्था तिथे नसल्यामुळे मृतांची संख्या दीडशेपेक्षा अधिक झाली. अनेक मृतदेह गाळात अडकल्यामुळे मृतांचा आकडा 200 च्यावर जाण्याची शक्यता आहे. या पुलांवर संख्येपेक्षा अधिक संख्या होती असे आता बोलले जात आहे. तब्बल 500 पेक्षा अधिक लोक या पुलावर उभे होते. अशावेळी जास्त लोकसंख्या पुलावर जाऊ न देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य नाही का. याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल. एका कंपनीकडे पुलाचा दुरुस्ती, नियंत्रणांची जबाबदारी दिल्यामुळे प्रशासन आणि सरकार आपली जबाबदारी ढकलू शकत नाही. प्रशासकीय आणि सरकारी अनास्था असल्यामुळे तसेच यंत्रणा सुस्त असल्याने सामान्य नागरिकांचे बळी जातात. विशेष म्हणजे अशा घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत, फक्त त्याचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रूपये येतात आणि कुठे जातात माहित नाही. जनतेला मागील पाच वर्षात काही बदल होईल असे वाटले होते, पण दुर्दैवाने ज्या पक्षाचे सरकार आहे, त्यांच्याकडून जी नियंत्रणाची अपेक्षा जनतेची असते, ती फोल होतांना दिसून येत आहे. कारण यंत्रणेमध्ये जे अधिकारी बसले आहेत, ते वर्षानुवर्षे तसेच बसलेले आहेत. त्यांना कुणाचीही काळजी नाही. विशेषतः लोकं ज्या तक्रारी करतात, त्या तक्रारींवरसुद्धा हे कोणती कारवाई करत नाहीत, इतके हे अधिकारी मदमस्त झाले आहेत. जेव्हा लोकप्रतिनिधी आवाज उठवतात, तेव्हा त्यांचासुद्धा आवाज दाबला जातो. ही यंत्रणा नागरिकांच्या हिताचे कोणते काम करीत नाही, असाच सूर अशा घटनांतून दिसून येतो. तब्बल 140 वर्षांहून अधिक जुना असलेला हा पूल दुरुस्तीसाठी सहा महिने बंद होता. ते काम पूर्ण होऊन 25 ऑक्टोबर रोजी तो जनतेसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला. 25 ऑक्टोबर रोजी खुला केल्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांत या पुलावर दुर्घटना घडल्यामुळे या पुलाची नेमकी कोणती दुरुस्ती करण्यात आली, हा संशोधनाचा विषय आहे. या कंपनीने दुरुस्तीचे पैसे आपल्या घशात घालत, दुरुस्तीच केली नसल्याचा एक संशय आहे. रणी या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या एजन्सीविरोधात 304, 308 आणि 114 या कलमांतर्गत क्रिमिनल केस दाखल करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी तपासही सुरू करण्यात आला आहे. मात्र या कंपनीचे राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे ही कंपनी या संपूर्ण प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर पडेल, मात्र हकनाक बळी गेलेल्या नागरिकांचे जीव मात्र परत येणार नाही. मात्र या दुर्घटनांमागे कोणाचे नुकसान होते आणि कोणाचा फायदा हे आधी नीट समजून घेतले पाहिजे. फायदा मिळणार्‍या घटकांचे बिल्डर-अधिकारी-राजकारणी असे त्रिकूट आहे. त्यामुळे या तिन्ही वर्गांवर कठोर शिक्षा होण्याची गरज आहे. मात्र कंपनीच्या काही कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारून इतरांना मात्र निर्दोष सोडले जाईल. विशेष म्हणजे कंपनीच्या ज्या कर्मचार्‍यांवर आज कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, त्यांना देखील वातावरण शांत झाल्यानंतर निर्दोष सोडण्यात येईल. कारण निर्ढावलेली व्यवस्था, आणि त्याला खतपाणी घालणारे राजकारणी, यामुळे अशा दुर्घटना होतच राहणार, आणि असेच तुम्हा-आम्हा नागरिकांचे हकनाक बळी जातच राहणार.