वादात भारत बायोटेक

एकमेव भारतीय बनावटीची आणि स्वदेशी म्हणून नावाजलेली भारत बायोटेक ही कंपनी लसीच्या चाचण्यांपासून वादात अडकली आहे. लसीच्या तीन क्लिनिकल ट्रायल होण्याच्या आत भारत सरकारने या लसींच्या वापराला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे त्या वेळीही वाद झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः हैदराबादेत जाऊन कंपनीला भेट दिली होती. या लसीच्या परिणामकारकतेबाबतही असाच संशय घेतला गेला होता. आता जागतिक आरोग्य संघटनेकडून परवाना देण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता देणे हा एक मोठा वाद मिटत आहे.

 कोव्हॅक्सिन बाजारात आल्यापासून वाद आहेत आणि तो अजून संपलेला नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात भोपाळच्या एका खासगी रुग्णालयात ज्याच्यावर क्लिनिकल ट्रायल चाचण्या घेण्यात आल्या, त्या स्वयंसेवकाचे लस दिल्यानंतर दहा दिवसांनी निधन झाले. डॉक्टरांनी त्याच्या मृत्यूच्या कारणाबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. भारत बायोटेक कंपनीने विषबाधेमुळे मृत्यू होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. पोलिस अद्याप या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.  असे असताना आता ब्राझीलमधील लस खरेदीतील गैरव्यवहारामुळे भारत बायोटेक वादात सापडली आहे. ब्राझीलमध्ये अगोदरच कोरोनाच्या हाताळणीवरून सरकार अडचणीत आले होते. आता लस खरेदी गैरव्यवहारामुळे पुन्हा सरकार अडचणीत आले असले, तरी त्यांचा तो आता अंतर्गत प्रश्‍न राहिलेला नाही. त्याचे कारण ज्या कंपनीच्या लस खरेदीवरून ब्राझीलमध्ये वाद सुरू आहेत, ती कंपनी भारतीय आहे. लस खरेदीतील गैरव्यवहारावरून अडचणीत आलेल्या ब्राझील सरकारने भारत बायोटेकसोबतचा 32 कोटी डॉलर्सचा लस खरेदी करार स्थगित केला आहे. ब्राझीलने भारत बायोटेककडून कोव्हॅक्सिनचे दोन कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. या करारमुळे भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला तोंड फुटले असून, राष्ट्राध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. ब्राझीलने भारत बायोटेकसोबत केलेल्या लस खरेदी करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ‘व्हिसलब्लोअर’नी केला आहे. सरकारकडून यावर स्पष्टीकरणही देण्यात आले; मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यानंतर आता हा मुद्दा ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून, ब्राझील सरकारने या खरेदी कराराला स्थगिती दिली आहे. हा करार रद्द करण्यात आला, तर भारत बायोटेकला 32 कोटी डॉलर्सचा फटका बसू शकतो. ब्राझीलमध्ये कोरोनाने थैमान घातले होते. कोरोनाविषयक नियमांना खुद्द अध्यक्ष तिलांजली देत असल्याने नागरिकही या नियमांना गांभीर्याने घेत नव्हते. त्यामुळे बाधितांची आणि मृत्यूंची संख्या वाढली होती. जगभरातून टीका होऊ लागल्याने कोरोनाविषयक नियमांची अंमलबजावणी आणि लसीकरणावर ब्राझील सरकारने भर दिला. कोरोना लसीकरणाला वेग देण्यासाठी ब्राझील सरकारने भारत बायोटेकसोबत कोव्हॅक्सिन खरेदीसंदर्भात एक करार केला. ब्राझील सरकार दोन कोटी डोस खरेदी करणार असून, 32 कोटी डॉलर्सचा हा करार आहे. कोरोना परिस्थिती हाताळणीवरून आधीच टीकेचे धनी ठरलेले राष्ट्राध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो या या लस खरेदी करारामुळे वादात सापडले आहेत. ब्राझीलमधील ‘व्हिसलब्लोअर’नी या करारावरून सरकारला लक्ष्य केले. भारत बायोटेकसोबत करण्यात आलेल्या लस खरेदी व्यवहारात भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, याची माहिती बोल्सोनारो यांनाही असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. व्हिसल ब्लोअरकडून उचलण्यात आलेल्या मुद्द्यावरून ब्राझीलमध्ये सरकारविरोधात टीकेचा सूर उमटत आहे. सरकारने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले. भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळून लावले; मात्र व्हिसल ब्लोअरचे समाधान करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. भ्रष्टाचार्‍याच्या आरोपाची चौकशी केली जाणार असून, चौकशी होईपर्यंत लस खरेदी करार स्थगित करण्यात आला आहे. केंद्रीय महानियंत्रकांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशी या व्यवहारात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे म्हटले आहे; मात्र तरीही या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी आरोग्य मंत्रालयाने हा लस खरेदी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारत बायोटेककडून लस खरेदी हाच मूळ वादाचा विषय ठरला आहे. ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयातील काही अधिकार्‍यांनी भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस खरेदी करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांना माहिती होती; मात्र त्यांनी लस खरेदी करार थांबवला नाही. ब्राझीलला महागडी लस खरेदी करावी लागली. ब्राझीलकडे फायझरची लस खरेदी करण्याचा पर्याय होता; पण त्यांनी भारत बायोटेककडून महागडी लस खरेदी केली, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. लस खरेदी कराराबद्दल करण्यात आलेले हे आरोप सिद्ध झाले, तर बोल्सोनारो यांना पद गमवावे लागू शकते. तेथील न्यायालयानुसार, केलेल्या प्राथमिक विश्‍लेषणानुसार, करारामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही; परंतु पालन करण्याच्या सखोल विश्‍लेषणासाठी, करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत या लसीसाठी ब्राझीलच्या आरोग्य नियामकाची मंजुरी मिळालेली नाही. यापूर्वी ब्राझीलचे अध्यक्ष जैयर बोपसेनरो यांनी स्पष्टीकरणात म्हटले होते, की कोव्हॅक्सिन लस फेडरल सरकारने दिलेली नाही. ब्राझीलमध्ये असे आरोप लावले गेले आहेत, की बोल्सनारो सरकारने कमी किंमतीला पर्याय असताना तेथे अधिक किंमतीची लस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. लोकप्रतिनिधी लुईस मिरांडा आणि त्याचा भाऊ लुईस रिकार्डो मिरांडा यांनी या प्रकरणी संसदीय समितीसमोर तक्रार दाखल केली. त्याचवेळी, आरोग्य मंत्रालयाच्या एका माजी कर्मचार्‍यानेसुद्धा असा आरोप केला, की त्याच्यावर हा दर जास्त किंमतीवर करण्याचा दबाव होता. ब्राझीलला सुमारे 2400 कोटी रुपये द्यावे लागले. या ब्राझिलियन कंपन्या, प्रीसिझा मेडिकॅमेन्टोस या करारात भागीदार आहेत. तथापि, ब्राझीलमध्ये बर्‍याच काळापासून भारतीय कोव्हॅक्सिन लसीच्या पुरवठ्याबाबत राजकारण सुरू आहे. अनेक महिने प्रयत्न करूनही आणि आवश्यक कागदपत्रे देऊनही एन्वीसाने या लसीस परवानगी दिली नाही. अशा परिस्थितीत, हा करार अयशस्वी होण्याच्या पडद्यामागील लसीच्या दावेकर्त्यांची भूमिका नाकारता येणार नाही.