पोर्टवर जेएनपीटीच मक्तेदार

२०१४ नंतर देशाच्या विनिवेश मध्ये होणारी वाढ किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात होणारे खाजगीकरण याचा वेग प्रचंड वाढला. हाच नेमका धागा पकडत देशातील काही उद्योजकांनी सार्वजनिक कंपन्यांनाच आव्हान देण्याचे सत्र स्वीकारले. याच पद्धतीने अडाणी ग्रुपच्या पोर्टने जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला आव्हान देऊन नवी मुंबई क्षेत्रातील बंदरांवर आपलेच कामकाज चालेल, अशा प्रकारचा व्यवहार सुरू केला होता. मात्र जेएनपीटीने या संदर्भात नवी मुंबई क्षेत्रातील बंदरे यांचे मेंटेनन्स आणि संचालन करण्याचे अधिकार जेएनपीटीकडेच असतील, अशी भूमिका जेएनपीटीने घेतली होती. या विरोधात अडाणी ग्रुपने आपला दावा मुंबई हायकोर्टात दाखल केला होता. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने अडाणी ग्रुपची ही याचिका फेटाळली आणि त्या विरोधात अडाणी ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला किंवा भूमिकेला आव्हान दिले होते. परंतु जेएनपीटी चा निर्णय सुप्रीम कोर्टात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात हा शिरोधार्य मानला गेला असता, किंबहुना तो निर्णय जिंकला असता हे लक्षात येताच अडाणी ग्रुपने आपली याचीका मागे घेत एक पाऊल या संदर्भात मागे घेतलेले आहे. परंतु या अनुषंगाने नवी मुंबई क्षेत्रातील कोणत्याही बंदराच्या संदर्भात कामकाज करण्याचा अधिकार किंवा तेथे बोली लावण्याचा अधिकार अडाणी ग्रुपला नसेल, अशी भूमिका मान्य करण्यात आलेली आहे. याचाच अर्थ जेएनपीटीने म्हणजे जवारलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने अडाणी ग्रुप वर आपला विजय मिळवला आहे, ही गोष्ट स्पष्ट होते. अर्थात, यासाठी अडाणी ग्रुपने पुढाकार घेऊन आपली याचिका मागे घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला तर अधिक अडचणी निर्माण होतील, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका मागे घेण्यात अडाणी ग्रुपने स्वारस्य दाखवले, मात्र, या मोबदल्यात त्यांनी विशाखापट्टणम विभागातील बंदरांचे मेन्टेनन्स आणि संचालन करण्याकामी बोली लावण्याचे अधिकार आपल्या पदरात पाडून घेतले. वास्तविक, मुंबई किनारपट्टीची बंदरे ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दळणवळण आणि आयात-निर्यातीची प्रमुख केंद्रे आहेत. या बंदरावर दररोज होणारी उलाढाल ही अब्जावधींची असते. या व्यवसायासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागत नाही.‌कारण, बंदरामुळे जगभरातील माल याचठिकाणी येतो आणि येथूनच जगभरात तो निर्यात होतो. आजपर्यंत ही केंद्रे सरकारच्या ताब्यात म्हणजे जेएनपीटी च्या ताब्यातच राहिल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार वाढला होता. परंतु, जेएनपीटी च्या कक्षा विनिवेश करून मर्यादित करण्यात आल्या असून एकूणच बंदरांचा कारभार हा सार्वजनिक क्षेत्राच्या ताब्यातून हळूहळू खाजगी क्षेत्राकडे सरकला आहे.
बंदर(जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे एन पी टी)) किंवा न्हावा शेवा हे आधुनिक सुविधा असलेले बंदर मुंबईच्या उत्तरेला ठाण्याच्या खाडीवर भारतातील सगळ्यात मोठे कंटेनर-बंदर आहे. हे न्हावा आणि शेवा या बेटांवर सन १९८९मध्ये बांधून पूर्ण झाले. मुंबई बंदराद्वारे होणारी मालवाहतूक कमी करण्यासाठी हे बांधण्यात आले.