योगींचा ओबीसी प्लॅन!

 उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी यांनी सन २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोन ठेवत आराखडा निश्चित केला असून यात ओबीसी जातींच्या संदर्भात आकडेवारी गोळा केली जात आहे.ओबीसी प्रवर्गातील कोणकोणत्या जातींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत आहे, याविषयाची माहीती गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या माहीतीतून ओबीसी प्रवर्गातील सर्ध जातींना लाभ मिळत आहे का, यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. उत्तर प्रदेशात ओबीसींच्या सध्या एकूण ७९ जाती आहेत. मात्र, यात आणखी ३९ जातींचा समावेश केला जाणार आहे. अर्थात, नव्याने समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या जाती या प्रामुख्याने क्षत्रिय आणि बनिया जातीतून असतील; ज्यात अग्रहारी, दोसर वैश्य, जैस्वार राजपूत, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, बरनवाल, कमालपूरी वैश्य, कोर क्षत्रिय राजपूत, अशा जातींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. अर्थात, या जातींना सन २०२४ च्या निवडणूकांपूर्वी ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केले जाणार नाही. कारण, तसे केल्यास ज्या ७९ ओबीसी जाती आहेत, त्यांची नाराजी ओढवून घेण्यासारखे होईल; त्यामुळे, योगी आदित्यनाथ असा प्रयोग करणार नाहीत. परंतु, सरकारी नोकऱ्या किंवा शासकीय योजनांचा लाभ प्रामुख्याने शिक्षित आणि जागृत जाती घेतात; त्या अनुषंगाने कोणत्या ओबीसी जाती या मागास राहील्या आहेत, त्याचा शोध घेतला जाऊन त्यांना योजनांमध्ये अधिक लाभ देण्याचे धोरण, सध्या दिसत आहे. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच एका आयोगाचे गठण केले आहे, त्यानुसार ओबीसींचे चार गट बहुधा पाडले जातील. ओबीसींची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशात ५४% एवढी आहे. त्यामुळे, एवढ्या मतदारांची नाराजी ओढवेल असा निर्णय होणार नाही. त्यामुळेच योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवगणूकीपूर्वी ओबीसींच्या आकडेवारी ला प्राधान्य दिले आहे. ओबीसी समाजाला पक्षाशी जोडून घेण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनीच पुढाकार घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे. योगी सरकारने ग्रुप ए ते डी  या सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या किती याची आकडेवारी उत्तर प्रदेशच्या लोक उद्यम ब्युरोला सादर करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या पिछडा वर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री नरेंद्र कश्यप यांच्या म्हणण्यानुसार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनी ओबीसी समुदायातील विसंगती दूर करण्याचा निश्चय केला असून त्यादृष्टीने योजना आकार घेतील, असेही त्यांनी म्हटले.सन २००१ पासून याविषयावर प्रयत्न करित होते. त्या प्रयत्नांना योगी सरकारने मूर्त स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यात ते अतिशय वेगाने पुढे जातील. कारण, ओबीसी हा सध्याच्या राजकारणात ओबीसी प्रभाव वाढलेला आहे. २०१४ नंतर ओबीसी समुदाय हा भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला आहे. उत्तर प्रदेशात यादव जाट आणि पटेल या तीन समुदायांनी सर्वाधिक महत्त्वाच्या जागा व्यापलेला आहे त्यामुळे प्रशासनातून बहुतेक या जातींच्या व्यतिरिक्त इतर ओबीसी जातींना संधी देण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यासाठीच उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारने ही आकडेवारी घोडा करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशातून २० लोकसभा सीट आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही निवडणुका होणार असल्याने त्या दृष्टीने या सामाजिक आघाडीवर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहे अर्थात या अनुषंगाने ओबीसींच्या प्रवर्गात चार गट निर्माण करण्याचा हा भाग आहे त्यात अधिक संख्येच्या जाती त्यानंतर कमी संख्येच्या जाती त्याचप्रमाणे कोणत्या जातींना किती फायदा मिळाला या संदर्भात आकडेवारी गोळा करून सर्वाधिक दबलेल्या ओबीसी जातींना जर याचा फायदा मिळत असेल तर ती बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे.